गौरीगञ्ज इलाकाका आठ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विराटनगर । झुटो विवरण पेश गरेर राहदानी लिनेहरु तथा उक्त राहदानी जारी गर्ने कर्मचारीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

झापाको गौरीगञ्जस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा राहदानीवाहकहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

राहदानीमा उमेर हेरफेर गरी गैरकानुनी रूपमा राहदानी जारी गराएको अभियोगमा आयोगले आठ जना सरकारी कर्मचारी र चार जना राहदानी वाहकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार झापाको गौरिगञ्जस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले राहदानी सिफारिस गर्न अनलाइन रकम असुलेको र उजुरी दिने धम्कीसमेत दिएको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा  खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभाग र प्रशासन कार्यालयका पत्र तथा कागजातहरू झिकाई २०७९ साउनदेखि असोजसम्म जारी भएका राहदानीहरूको जन्म मिति नागरिकता प्रमाणपत्रसँग नमिलेको पाइएको छ ।

धेरै राहदानीमा उमेर ५ देखि ८ वर्षसम्म घटाएर वा बढाएर जारी गराइएको पुष्टि भएको आयोगले बताएको छ ।

सबैभन्दा धेरै हेरफेर भएका केसमा विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्दप्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोका राहदानीमा नागरिकतामा रहेको जन्म मिति परिवर्तन गरी राहदानी जारी गरिएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत उमेर हेरफेर भएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गौरिगञ्ज इलाका प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चुडामणि आपगाईं, नायब सुब्बा रविनकुमार राजवंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर र कार्यालय सहयोगी जीवन दाहालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ अनुसार कैद र जरिवानाको मागसहित आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ । 

त्यसैगरी सन् २०१३ मा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहदानी जारी गर्दा हेरफेरमा संलग्न तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेल र केशवप्रसाद रिजालमाथि पनि त्यही दफा अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

राहदानीवाहकहरू विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्दप्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोमाथि गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय मागिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, प्रमाणित कागजातमै अनधिकृत परिवर्तन गरी राहदानी जारी गर्ने काम अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएको र यसले सरकारी अभिलेखको विश्वसनीयता नै प्रभावित पार्ने हुँदा कानूनी कारबाही अनिवार्य ठहरिएको हो ।