लगानी प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका लागि छलफल

विराटनगर : मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका तीनवटा स्थानीय सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच लगानी प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न छलफल सम्पन्न भएको छ ।

मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा आयोजित छलफलमा उद्योगीहरुले स्थानीय तहहरुले कानुनविपरीत नयाँ–नयाँ शीर्षकमा कर लगाउँदा राजस्व पूर्वानुमानयोग्य हुन नसकेको, सीप विकासका नाममा गर्ने खर्च उत्पादनमूलक नहुँदा दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन नसकेको, उद्योगमा स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि त्यसलाई महत्व नदिइएको गुनासो गरेका थिए ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्दै आएको र सम्भव भएसम्म माग पूरा गर्दै आएको बताए । उनले उद्योग व्यवसायले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्दा वातावरण संरक्षण मात्र नभई शहरी सेवा व्यवस्थापनमा समेत समस्या भोग्नु परेको बताए ।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले सहकार्यमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने, सामान्य विरोधकै भरमा महत्वपूर्ण निर्णयबाट पछि नहट्न, साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा थप लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । 

अन्तरक्रियामा इँटा लगायतका स्थानीय उद्योग व्यवसायले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई महत्व नदिएको बताएका गुनासो गरे । राजस्व संकलन गर्दा साना, मझौला र ठूला उद्योगको वर्गीकरण नभएको, व्यवसाय करको दर अत्यधिक भएको लगायतका गुनासो गरेका थिए ।

कतिपय सहभागीले ठूला उद्योगमा ठेक्काको माध्यमबाट श्रमिक लगाउने अभ्यास बढाएको कारण श्रमिकको हक अधिकार संकुचित भएको दावी गरेका थिए । उनीहरुले राजस्वका दर वैज्ञानिक नभएको, लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई समेत कर छुट नगरेको जस्ता गुनासो पनि गरे । 

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले भूमि वर्गीकरण गरी उद्योग र बस्तीका बीचको समस्याको दीगो समाधानको प्रयास गरिएको दाबी गरे ।

बुढीगंगा गाउँपालिकामा भएको अर्को अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको र प्रदुषक अत्यधिक गरेको बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा उद्योगहरु उदासिन रहेको पनि उनले गुनासो गरे ।

औद्योगिक प्रदुषणको असर कम गर्न उद्योग परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने उद्योगीलाई विरुवाको संख्याका आधारमा व्यवसाय कर छुट दिने नीति अघि सारिएको, उद्योगीको समस्या समाधानका लागि लचकता अपनाइएको, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी गरिएको जस्ता विषयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले जोड दिएका थिए ।

साथै उद्योगका गाडीका कारण स्थानीय सडकहरु भत्किएर मर्मत सम्भारमा खर्च बृद्धि भएको पनि बताए । सोही कारण पूर्वाधार शुल्क लगाइएकोमा त्यसका बारेमा अनावश्यक टीकाटीप्पणी हुने गरेको बताएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश र कम्यूनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिको सहकार्यमा तीनवटै स्थानीय तहमा छलफल गरिएको जनाइएको छ ।