नीतिगत सुधारमा जोड दिंदै कोशीको कृषि मन्त्रालय

विराटनगर । कोशी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नीतिगत काममा बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार विराटनगरस्थित मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री हाङ्गामले १३ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा धेरैजसो बुँदाहरु कानुन निर्माण, कार्यविधि निर्माणसँग सम्बद्ध छन् । 

‘खासगरी सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको देखिएको छ, कृषि, पशुपालनका क्षेत्रमा पनि केही नीतिगत प्रष्टता जरुरी थियो’, उनले भने ‘हामी अहिलेसम्म बढी यिनै काममा  केन्द्रित बनेका छौं ।’

यसबीचमा सहकारी संस्थामा एप्लीकेशन सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगेको, केही प्रदेश ऐन संशोधनमार्फत सहकारी ऐन परिमार्जन गरेको र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ लाई संशोधन गरिएको जानकारी मन्त्रीले दिएका छन् ।

‘कृषि व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत कृषि कर्जा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न किसानलाई व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान (दोस्रो संशोधन)  नियमावली २०८१ लाई संशोधन गरी कृषि कर्जामा व्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ मस्यौदा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ’, उनले भने ‘त्यस्तै बीउविजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।’

मन्त्री हाङ्गामले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले बिहीबार मात्रै भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दै समिति बनाएको छ । मन्त्रालयले  सहकारी व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयरको समस्या समाधान गर्न कार्यविधि बनाएर सूचिकृत गरेको मन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले इलाम जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा रहेका पशुलाई खोरेतमुक्त  तुल्याउन अभियान थालेको छ । 

‘हामीले सीमांकन गरेर १० स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त बनाउने अभियान थालेका छौं, खोप अभियान चलिरहेको छ’, मन्त्री हाङ्गामले भने ‘दूध र मासुजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि कहलिएका ती क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त तुल्याउन सके पशुमा आधारित सामग्रीहरुको निर्यात बढेर आर्थिक टेवा पुग्नेछ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको बताए । 

बजेट कार्यान्वयन गर्न केही प्राविधिक समस्याहरू देखिए पनि अब समाधान भएर गएको बताए ।