प्रदेश विकास परिषदमा १५ जनालाई सदस्यमा मनोनित, मंगलबार परिषद्को बैठक बस्दै

विराटनगर । प्रदेश योजना आयोग अन्तरगत रहने प्रदेश विकास परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रबाट १५ जना सदस्यहरू मनोनित भएका छन् । मनोनित हुनेहरूमा उद्योगी, व्यवसायी र विभिन्न पेशा व्यवसायमा सम्वद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ (छ) अनुसार उनीहरूलाई मनोनित गरेको हो । सदस्यहरू मनोनित भएसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

जेठ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् सदस्यहरू मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । मनोनित भएका १५ मध्ये ८ जना मोरङका रहेका छन् । विराटनगरका उद्योगीहरू महेश कुमार जाजु, नवीन रिजाल, प्रकाश मुन्दडा, सुयश प्याकुरेल, भीम प्रसाद घिमिरे, प्रतिभा रिजाल, शिक्षाकर्मी रिता न्यौपाने, राधा अधिकारी, टिकाराम पुरी रहेका छन् ।

त्यसैगरी झापाबाट दमककी राधिका ओझा, हल्दीबारीका भवानी प्रसाद दंगाल, गौरादह नगरपालिका–१ का जित बहादुर कार्की रहेका छन् । संखुवासभाकी बबिता कटुवाल, उदयपुरको त्रियुगाका रमेशचन्द्र रोका, सर्लाहीका एकचन्द्र बराल पनि सदस्यमा मनोनित भएका हुन् ।

आयोग गठन आदेशको दफा ७ को उपदफा (छ) मा ‘कानून बमोजिम स्थापना भएका संघ वा संस्थाका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित प्रदेश सरकारबाट मनोनित पन्ध्र जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । 

परिषद्को अध्यक्ष भने मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । मनोनित बाहेकका सदस्यहरूमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने राज्य मन्त्रीहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता, प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरू, आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहने छन् ।

परिषद्को सदस्य सचिव भने प्रदेश योजना आयोगको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । परिषद् बैठक भोलि मंगलबार बस्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको प्रदेश नीति तथा योजना पेश गरिने र बैठकमा छलफल भएपछि परिषद्को निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।