असुली धन्दामा अभिषेक गिरीलाई प्रहरीले नै सहयोग गरेको आशंका

विराटनगर । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अपराधी ठहर भएपछि लामो अवधि जेल बिताएर बाहिर निस्किएका विराटनगरका गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीलाई असुली धन्दामा प्रहरीले सहयोग गरेको आशंका गरिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको बुधबारको आदेशले सो कुराको पुष्टि गर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको उजुरी छानविन शाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक उमेश यादवले गिरीलाई अनावश्यक लाभ दिलाउन सहयोग गरेको आरोपमा अदालतले परमादेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । 

यादवले मानिसलाई अनावश्यक थुनामा राखेर ३० लाख रुपैयाँको चेक उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको बताइएको छ । 

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले अभिषेक गिरीसहित ६ जनाका नाममा परमादेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । 

विराटनगर–१५ का अनिल चौधरीलाई सादा पोशाकका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भदौ १३ गते प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा थुनेका थिए । वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक यादवले चौधरीका बाबु ओमप्रकाशलाई बोलाएर ३० लाख रुपैयाँको चेक बनाउन लगाएका थिए ।

ओमप्रकाशले दिएको जाहेरीका अनुसार १३ र १४ गतेसम्ममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको परिसरमा चेक नबनाए मुद्दा चल्ने धम्की दिएर बाध्य पारिएको जनाइएको छ । 

३० लाख रुपैयाँको चेक दिने बित्तिकै सोही दिन ओमप्रकाशले कृषि विकास बैंक विराटनगर शाखाका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिदै सो चेक रद्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आफुलाई जबरजस्ती चेक बनाउन लगाएको जनाउँदै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिदा उजुरी छानविनमै रहेका यादवले जाहेरी अस्वीकार गरेका थिए । पीडितले हुलाकमार्फत पनि जाहेरी दिएका थिए । उनको जाहेरीका विषयमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशका लागि १५ दिनको म्याद दिएको छ । 

चौधरीले विराटनगर–७ मा रहेको अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्सका नाममा चेक काटेका थिए । सप्लायर्सका सञ्चालक अर्पणा तुलाधर, उनका भाइ अभिषेक गिरी, वरिष्ठ नायव निरीक्षक यादव, इलाका प्रहरी रानी र जिल्ला प्रहरी मोरङलाई मुद्दामा बिपक्षी बनाइएको छ । आगामी २३ गतेको पेशीमा उपस्थित हुन बिपक्षीका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सो दिन अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालतमा बोलाइएको छ । अदालतले १५ दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत अभिषेक गिरी, अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्स र संचालक तुलाधरलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

यस्तै नायव निरीक्षक यादव, इप्रका रानी र जिप्रका मोरङलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । 

पीडित पक्षका अनुसार मिटरब्याज असुलीका लागि यो घटना गराइएको हो । वडा प्रहरी कार्यालय (ख) विराटनगरमा प्रमुख भएर बसेका बेला नायव निरीक्षक यादव नजिकै घर भएका गिरीसँग निकट थिए । 

गिरीको सानो लगानीमा ठूलो प्रतिफल आउने भएपछि यादवले उनलाई सघाएको पीडित पक्षले बताएका छन् ।