उद्वव थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश (आदेशसहित)

विराटनगर । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई गाडी, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले कारण आदेश जारी गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री समेत थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्ण बहादुर राई र प्रेम कुमार घिमिरेले आइतबार उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशयुक्त परमादेशसहितको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायधीस राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्नका लागि दुवै पक्षलाई पुस २९ गते छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातैवटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसुचि–१ को क्रमसंख्या–७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुलाई मासिक १२५ लिटर सवारी इन्धनको व्यवस्था थप गरी उक्त इन्धन प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । रिटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र बिषयगत समितिका सभापतिहरूलाई थप गरिएको इन्धन सम्बन्धि सुविधाको निर्णय समेत खारेजको माग गरिएको छ ।

सरकारले शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई छलेर हतारहतार ऐन नबनाई व्यक्तिगत रुपमा प्रमुख सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका कारण प्रदेश सरकारी कोषमा व्ययभार बढ्ने रिटमा उल्लेख छ ।

आदेशमा– ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१।०९।२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु’ भनि उल्लेख छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरू पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेम कुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, विनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाँई, अर्णव शर्मा प्रसाँई, तुलसी साह समेतले बहस गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई भने आफैं वा आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अन्य विपक्षीको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ माग गरिएको जनाइएको छ ।

आदेश पढ्नुहोस्