अध्यक्ष शर्माकाे राजीनामाले नेपाल रेडक्रसमा नयाँ तरंग

• वैशाख २५ गते मन्त्रालय पुगेर अध्यक्ष शर्माद्वारा राजीनामा पेश।

• काठमाडौं प्रशासनद्वारा वैशाख २१ गते नै सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न कडा निर्देशन।

• असारसम्म निर्वाचन सकेर संस्थालाई लयमा फर्काउने लक्ष्यमा सरकारले तगारो हालेको आरोप।

•  प्रशासनको कदमको स्वागत गर्दै खुला सदस्यता र पारदर्शी नेतृत्व चयनको माग।

विराटनगर । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको आन्तरिक विवाद र लामो संक्रमणकालले फेरि नयाँ मोड लिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसका सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएलगत्तै केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनोदकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

शुक्रबार (वैशाख २५ गते) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेर शर्माले आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।

तदर्थ समितिका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारीले कार्यसमितिभित्रकै आपसी छलफलपछि अध्यक्षले राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि गरेका छन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले गत २०८३ वैशाख २१ गते एक पत्र जारी गर्दै रेडक्रसको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचनलाई यथास्थितिमा राख्न कडा निर्देशन दिएका थिए।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ र १२ को उपदफा ४ बमोजिम दिइएको उक्त निर्देशनमा रेडक्रसको विधानले संघीयताको मर्म आत्मसात् गर्न नसकेको औंल्याइएको छ।

प्रशासनले विधानमा यथोचित संशोधन गर्नुपर्ने, सदस्यताको खुला आह्वान गर्नुपर्ने र प्रत्येक तहका प्रतिनिधिको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्रै निर्वाचन अघि बढाउन भनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र प्रशासनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि अध्यक्ष शर्मालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाइएको थियो।

राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष शर्माले सरकारको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। आफूहरूले लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै आगामी असारसम्ममा निर्वाचन सकेर संस्थालाई पुरानै लयमा फर्काउने कसरत गरिरहेको बेला सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।

शर्माले सरकारको यो कदमले रेडक्रसलाई सुधार्ने भन्दा पनि थप गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरोकार समाज उत्साहित

यता, लामो समयदेखि रेडक्रसको शुद्धीकरणको माग गर्दै आएको ‘रेडक्रस सरोकार समाज’ले भने प्रशासनको कदमलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ।

समाजका संयोजक तारानाथ भट्टराई, सहसंयोजक सुरबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य ध्रुव वाग्लेले सीमित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली र कब्जाबाट संस्थालाई मुक्त गर्ने आफूहरूको अभियानलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

गुपचुप र अपारदर्शी रूपमा गर्न लागिएको निर्वाचन रोकिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै उनीहरूले अब रेडक्रसमा खुला सदस्यता र सक्षम नेतृत्व चयनको बाटो खुलेको दाबी गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले २०८२ साउन ९ गते शर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्दै ३ महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने म्यान्डेट दिएको थियो।

तर, समयमै निर्वाचन हुन नसक्दा र विवाद बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको कार्यालय (जेनेभा) ले समेत संस्थागत सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै पटक–पटक निलम्बनको चेतावनी दिँदै आएको थियो।

वैशाख अन्तिममा पालिका शाखा र जेठमा जिल्ला शाखाको निर्वाचन तय गरेर अघि बढेको रेडक्रस, प्रशासनको रोक र अध्यक्षको राजीनामापछि अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा थप चासो बढेको छ।