इटहरीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामै उठ्यो आवाज

सुनसरी । इटहरी उपमहानगरमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आवाज उठेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको चारवटा विद्युतीय बसमा करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आवाज उठेको हो । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक चौधरीले इटहरी उपमहानगरपालिकामा टेण्डर आह्वानदेखि योजना तर्जुमा गर्दासम्म ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इटहरी निवासी सांसद चौधरीले उपमहानगरले खरिद गरेको चारवटा ठूला विद्युतीय बसमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घोटाला भएको दावी गरेका छन् । आपूर्तिकर्तासँग सुरुदेखिनै ‘सेटिङ’ गरेर तेस्रो कम्पनी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरिएको चौधरीले आरोप लगाए । 

चौधरीले इटहरी उपमहानगरले नगर अस्पतालको लागि चाहिने सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्नका लागि एक मात्र कम्पनीलाई सुनियोजित रुपमा ठेक्का पार्ने ५ करोड पर्ने मेसिन ८ करोडमा खरिद गर्ने तयारी रहेको र पछि जनदबाब बढेपछि टेण्डर रद्द गरिएको दाबी गरेका छन् । यस्तै चौधरीले इटहरीमै रहेको शान्ति सिर्जन माध्यमिक विद्यालयमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी, प्रधानाध्यापक र जनप्रतिनिधिले ८० लाख रकम ‘घोटाला’ गरेको उनले आरोप लगाए । 

आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा शिक्षकको तलव शीर्षकको बजेटमा उपमहानगरले इटहरी–१४ स्थित शान्ति सिर्जन माध्यमिक विद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो । 

विद्यालयलाई ७ लाख ३६ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि उपमहानगरको लापरबाहीका कारण ८८ लाख २४ हजार २४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको चौधरीको दाबी छ । 

सासंद चौधरीले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाएको यी बिषयहरु एक महिनाअघिदेखि चर्चामा थिए । इटहरी उपमहानगरले चारवटा बिद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै गत कात्तिकमा टेन्डर गरेको थियो । उक्त टेन्डरमार्फत प्रक्रिया सुरु गरेर चारवटा विद्युतीय बस गत महिना तातोपानी नाका हुँदै इटहरी आइपुगेका छन् । 

झोङटोङ नामक चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युतीय बस खरिदको टेण्डर नेसनल फायर सेफ प्रालिले पाएको थियो । नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायमा यो कम्पनीको यसअघि कतै सहभागिता नरहेको र स्पेसिफिकेसन बनाउँदादेखिनै इटहरी उपमहानगर र उक्त कम्पनीबीच सेटिङ रहेको देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ । 

इटहरी उपमहानगरले किनेको चारवटा विद्युतीय बसको आधिकारिक आयातकर्ता भने स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालि रहेको भन्सारमा पेश गरेको कागजातमा उल्लेख छ । 

स्पार्क अटोमोटिभ्सले आफै विद्युतीय बसको टेण्डरमा सहभागी नभएर तेस्रो कम्पनी खडा गरेको आरोप उपमहानगरमाथि लागेको छ । 

सांसद चौधरीले उठाएको दोस्रो बिषय इटहरी नगर अस्पतालमा हुने गरेको भ्रष्टचारलाई लिएर अहिले पनि उपमहानगरको आलोचना भैरहेको छ । 

गत महिना नै मिलेमतोमा चिनिया मेसिन उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको सिटी स्क्यान मेसिन महागोमा किन्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रयास असफल भएको थियो ।

इटहरी अस्पतालले करिब आठ करोड ४० लाखमा सिटीस्क्यान मेसिनको किन्न टेन्डर गरिसकेको थियो । स्पेशिफिकेशनमा चलखेल गर्दै युनाइटेड इमेजिङको उत्पादनसाग मात्र मिल्ने गरी अगाडि बढेको खरिद प्रक्रियाबारे समाचार बाहिर आएपछि उपमहानगरले टेण्डर नै रद्द गरेको छ । 

बढीमा पाँच करोडमा आउने ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन तीन करोड बढी कमिसन बाँडफाँट हुनेगरी हुन लागेको खरिदबारे समाचार बाहिर आएपछि अस्पतालले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको थियो । 

गत महिनानै इटहरी उपमहानगरपालिकाको लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमा डेढ बर्षदेखि ८० लाख रकम ‘घोटाला’ भएको समाचार बाहिर आएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा शिक्षकको तलव शीर्षकको बजेटमा उपमहानगरले इटहरी–१४ मा रहेको शान्ति सिर्जन माध्यमिक विद्यालयलाई दिनुपर्नेभन्दा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो । 

विद्यालयलाई सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि उपमहानगरको लापरबाहीका कारण ८८ लाख २४ हजार २४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको हो । 

२०७९ सालको साउन, भदौ र असोज (चाडपर्व खर्च समेतको) तलवभत्ता वापत उपमहानगरले सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम बढी दिएको हो । जसमध्ये बालविकास केन्द्रलाई ६० हजार र कार्यालय सहयोगीलाई २७ हजार ६ सय गरी ८७ हजार ६ सय रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

त्यसबाहेक बाँकी रहेको ८० लाख रुपैयाँ भने विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल तिम्सिनाले ‘घोटाला’ गरेको र यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि मिलेको आरोप लागेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले यसबारे तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । 

लेखा अधिकृत लखन चौधरीको संयोजकत्वमा प्रशासन अधिकृत सञ्जीव खड्का र कानुन अधिकृत कमलराज पोखरेल सदस्य रहने गरी उपमहानगरले छानबिन समिति बनाएको थियो ।