मोरङका दुईसहित १६ सांसद अनुसन्धानको दायरामा

विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी बहुचर्चित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मोरङका दुई सांसदसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १६ जना सांसदमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मोरङबाट निर्वाचित सांसद गणेश कार्की र कृष्ण कार्कीबारे सूक्ष्म छानबिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

उनीहरूमध्ये  सिंहदरबार जलाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका मोरङ २ का विवादास्पद सांसद कृष्ण कार्की र हिंसा भड्काउन उक्साएको अभियोग खेपेका मोरङ ३ का सांसद गणेश कार्कीसहित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेदेखि मनिष झा सम्मलाई छानबिन गर्न आयोगले भनेको छ । नख्खु जेलबाट भाग्ने रवि लामिछानेको कदमलाई आयोगले फौजदारी अपराध  भनेको छ । 

यद्यपि भीड उकासेको, सिंहदरबार जलाउन प्रेरित गरेको अभियोग खेपिरहेका अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारे भने आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । 

बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति र त्यसअघिका राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूको विस्तृत अध्ययनपछि धेरै  सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

आयोगको सूचीमा मोरङका कृष्ण कार्की र गणेश कार्कीसहित रास्वपा सांसदहरू सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादवको नाम समावेश गरिएको छ । 

सुधन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरेपछि हिंसा भड्किएको आयोगले किटान गरेको छ । प्रतिवेदनमा उनीहरू आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछिका दिनहरूमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका अन्तर्वार्ता तथा प्रतिक्रियालाई आधार बनाइएको उल्लेख छ । 

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचनासमेत अध्ययन गरिएको जनाउँदै ती सांसदहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनसँग जोडिएको आशंका देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रतिवेदनमा उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई थप आक्रोशित वा उत्तेजित बनायो वा बनाएन, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुग्ने वातावरण सिर्जना भयो वा भएन भन्ने विषयमा गहिरूो अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० मा आयोगले भनेको छ ‘आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा ती व्यक्तिहरूको कुनै भूमिका थियो वा थिएन भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत टुंग्याउनुपर्छ । 

साथै, अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै सम्बन्धित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्न’ पनि आयोगले जोड दिएको छ ।

आयोगले दोष पुष्टि भए कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ भने रास्वपाभित्र पनि यसले तरंग पैदा गरेको छ । 

मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदनमार्फत तत्कालीन सरकारका उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि गम्भीर टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन हुने खालका निर्णय तथा गतिविधिमा भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूविरुद्ध विशेष कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । 

आयोगका अनुसार हाल विद्यमान कानुनमा यस्ता प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक देखिएको छ । 

आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनमा अधिकतम ६ महिना कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

आयोगको धारणा अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने पदमा उम्मेदवार बन्न नदिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रतिवेदनले प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट तीन वर्षसम्म वञ्चित गर्ने, विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत अघि सारेको छ । यद्यपि आयोगले सबै प्रकृतिका घटनामा कठोर सजाय मात्रै उपयुक्त नहुने संकेत पनि गरेको छ । 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा भने पीडित पक्ष र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक परे सजायमा छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

‘सिंहदरबार जलाउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर एवम् हालका प्रधानमन्त्री  बालेन शाहबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी सुरु भएको हो ।