कोशी प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक पारित, विकृति भित्र्याएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको विरोध

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा गठन, संचालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । तर उक्त विधेयकप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभाभित्र विधेयक पारित हुँदैगर्दा प्रदेश सभा अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउने दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बद्ध कुनै पनि ट्रेड युनियनसँग छलफल नगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्राप्त गरिरहेको सेवासुविधा कटौती हुने गरी विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार धमलाले स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि विभेदपूर्ण तरिकाले विधेयक प्रदेश सभा लगिएको आरोप लगाए । उनले विभेदकारी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अथवा स्वास्थ्य सेवाको छुट्टै ऐन गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘स्वास्थ्यकर्मीहरु जोडिएका एक दर्जन ट्रेड युनियनहरु हुँदाहुँदै विभेदपूर्ण रुपमा विधेयक अघि बढाइयो । हामी कसैसँग छलफल गरिएन, जानकारी पनि गराइएन,’ उनले भने, ‘विधेयकका केही व्यवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दुविधामा लगेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउन खोजिएको छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरुले मौजुदा संघीय स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भएका सेवासुविधासमेत कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका हुन् ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेशका महासचिव कुलबहादुर पौडेलले विधेयकको दफा ८ को उपदफाको व्यवस्थाले चौथों वा पाँचौं तहमा नियुक्त भएको स्वास्थ्यकर्मी समेत जनस्वास्थ्य अधिकृत बन्नका लागि बाटो खोलेको भन्दै त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउने दाबी गरे । विधेयकले बढुवालाई अन्दाधुन्द रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै विरोध जनाए ।

‘प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्थाले लोकसेवा आयोगबाट जनस्वास्थ्य अधिकृत खुल्ने बाटो सधैंका लागि बन्द हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार समेत केही वर्षभित्रै समाप्त हुन्छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरुले संघीय स्वास्थ्य ऐन २०५३ (संशोधन सहित) दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थासँगै बाझिने गरी प्रदेशमा कर्मचारीको तह वृद्धि र पदपूर्तिको व्यवस्था ल्याएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत दिए ।

यसैबीच स्वास्थ्यकर्मीहरुको विरोधका बाबजुद कोशी प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले विधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।