हिक्मत कार्कीविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेशी असार ९ मा

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्क्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुत्ति गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुरु भएको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको पूर्ण इजलासमा तोकिएको थियो ।

रिटमाथिको सुनुवाई नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा गएको हो । बिहीबार सुनुवाई नसकिएका कारण अर्को पेशी असार ९ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
जेठ २७ मा न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासबाट हेर्न नमिल्नेमा परेपछि रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेशी तोकिएको थियो ।

रिट निवेदक केदार कार्कीको तर्फबाट वकालतनामा लेखाएका १२ जना कानुन व्यवसायीहरु मध्ये ६ जनाले बिहीबार बहस गरेका छन् । कार्कीको पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु यदुनाथ खनाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरु अपूर्व खतिवडा, विकास भट्टराई, ललित बस्नेतले बहस गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको आधारमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेको जनाइएको छ ।

बिहीबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले मात्रै बहस गरेका छन् । उनीहरुको तर्फबाट अझै बहस नसकिएको जनाइएको छ । 

निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका मुख्य विपक्षी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर बिष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताव रेवतिरमण भण्डारी, समर्थकहरु गणेश उप्रेति र किशोरचन्द्र दुलालको तर्फबाट बहस हुने जनाइएको छ । 

दुवै पक्षको बहस सकिएपछि मात्रै पूर्ण इजलासले रिट निवेदकको तर्फबाट माग भए बमोजिम अन्तिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने टुंगो लगाउने छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्क्री नियुत्त भएर प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरु समेत फिर्ता बोलाएको थियो ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादीका १३ र कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत प्रदेश प्रमुख समक्ष समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि त्यो समय गुजारेका थिए । 

कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्न प्रस्तावको निर्देशन समेतको आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते एमाले संसदीय दलका सांसदको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्क्री नियुत्त गरेका थिए ।

कार्कीलाई एमालेका ३९ र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ जनाले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाएका थिए ।