कोशी प्रदेशको आगामी बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर कुमार लिङ्थेपले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रुपैया“ अर्थात् ३४.५५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९१ लाख अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने ३.१३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बजेटमा सबैभन्दा बढी हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । रणनीतिक सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले सिंचाइ सुविधाको विस्तार, खानेपानी आयोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउने जनाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको विकासमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बराहक्षेत्र, पाथीभरा, हलेसी महादेवस्थानलगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र विकासका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

साना किसानलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रैथाने बाली, नगदे बाली, फलफूल तथा मसला खेतीको प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि यान्त्रीकरण र व्यावसायिक खेती विस्तारमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार तथा समावेशिताका लागि ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहित प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली सुरु गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । 

‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै करिब २ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिंदै नसर्ने रोगको रोकथाम, परीक्षण र उपचारलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । 

विद्यालय नर्सिङ सेवाको पहुँच २५० विद्यालयसम्म पु¥याइने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति तथा स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ । प्रदेशस्तरीय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगरको बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाका रूपमा विकास गर्न ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा संरक्षणविहीन समुदायको संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने भएको छ । श्रवणशक्ति तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवामा पहुँच बढाउन १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई उत्पादन, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर राजस्व संकलनको चुनौती, संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता र विगतमा पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता विषय आगामी वर्ष पनि कोशी प्रदेश सरकारका लागि प्रमुख चुनौति बन्ने देखिएको हो ।