केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डा बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरु नै 'तैं चुप मैं चुप'

विराटनगर । कोशी सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागितामा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । तर, यहीबेला काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा भने यो विषयले प्रवेशसम्म पाउन सकेको छैन ।

हरेक महत्वपूर्ण निर्णय लिन पार्टीको वैधानिक फोरमभन्दा नेताको एकल इशारा कुर्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले केन्द्रीय बैठकमा प्रदेशको विषयलाई एजेन्डा नै बनाएन ।

शीर्ष नेताहरूले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसकेकै कारण कांग्रेसको कोशीमा हुने सत्तारोहण अहिलेसम्म अनिश्चित बनेको छ । कोशीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत यसबारे बैठकमा चुइँक्क बोलेका छैनन् । 

अरु त अरु प्रदेश सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा स्वयम्‌ले पनि यसबारे मुख खोल्ने आँट गरेनन् । बिहीबारको बैठकमा सातै प्रदेशका पार्टी सभापतिहरूले समेत आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेश सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी केन्द्रलाई सुम्पेर प्रदेश समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएको भनेर प्रदेशमा थापाको आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तो बेलामा पार्टी केन्द्रीय समितिमा विचार राख्ने अवसर पाउँदा थापाले प्रदेश सरकारबारे केही उल्लेख गर्ने अपेक्षा प्रदेशका नेताहरूको थियो । तर, नेता थापाले उनीहरूलाई निराश बनाए ।

‘प्रदेश सभापतिजी स्वयम्‌ले आजको बैठकमा बोल्नुभयो तर कोशी सरकारमा जान भइरहेको ढिलाइबारे उहाँले पनि केही भन्नुभएन’, केन्द्रीय समितिका एक सदस्यले भने ‘दलको नेताले केही नभनेको विषयमा अरु सदस्यहरूले बोल्ने कुरै भएन ।

पार्टीको आधिकारिक ठाउँमा छलफल गरेर निर्णय गराउने वैधानिक बाटोमा लाग्नुभन्दा हाम्रा नेताहरू खल्तीबाटै नाम तोक्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भएको देखियो । नत्र बैठकमा जोडदार कुरा उठाउन कसले रोकेको थियो ?’

बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकमा ११ वटा एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ । पूर्वनिर्धारित ११ एजेन्डामा प्रदेश सरकारबारे केही उल्लेख नभएकै कारण प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू बैठकमा ‘तैं चुप मै चुप’को अवस्थामा छन् ।

‘हामीलाई त यसबारे केही कुरै थाहा छैन’, केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सुनसरीका नेता राजीव कोइरालाले भने ‘मन्त्री नेताहरूले नै छान्ने हुन्, केन्द्रीय समितिमा किन छलफल हुन्थ्यो र ! फेरि यसबारे हामीलाई केही जानकारी पनि छैन ।’

कोशी कांग्रेसमा प्रभाव राख्ने नेताका रुपमा चिनिने कोइराला कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसदीय दलको नेतासमेत थिए । शेखर कोइराला पक्षका नेता उनलाई ‘केही थाहा नभएको’ कोशी सरकारमा पार्टीको सहभागिताको विषयबारे अरु नेताहरूको पनि अवस्था उस्तै छ ।

संस्थापन पक्ष निकट केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले पनि बिहीबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राखिन् । तर, आफ्नै प्रदेशमा पार्टी सरकारमा जान नसकिरहेको विषय भने उनले उठाइनन् ।

‘मैले आजको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेँ’, उनले भनिन् ‘तर, प्रदेश सरकारमा सहभागिताबारेमा त केही भनिनँ । यसबारे कुरै नउठेका कारण कसैले पनि नबोलेको हो ।’

‘दुई दिनदेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरूबारे कसैले केही बोल्नुभएको छैन’, कोशी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले उद्घोषसँग भने ‘बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डाहरूमाथि मात्रै राय राख्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरूबारे पनि एजेन्डा भएको भए राम्रो हुने थियो ।’

कोशीमा मन्त्री बनाउने सांसदहरूको नाम केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले खल्तीबाट नाम निकालेर नदिएकै कारण कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको सत्तारोहणको साइत अनिश्चित  छ । यस्तो बेलामा केन्द्रीय समिति बैठकले केही निर्णय गर्ने भन्दै सभापति थापा स्वयम्ले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए । तर, उनैले समेत केही कुरा नराख्दा अन्य नेताहरूले यसबारे उच्चारणसमेत गरेनन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. डिला संग्रौला, राजीव कोइराला, उद्धव थापा लगायतले बोलिसकेका छन् । अरुले प्रदेश सरकारबारे केही नबोले पनि थापाले बोल्ने अपेक्षा गरेको उनकै दलका सांसदहरू बताउँछन् ।

‘माओवादीले सरकार छाडेको लामो समय भइसकेको छ । पार्टी सरकारमा जान सकेको छैन’, कांग्रेस कोशीका एक सांसदले भने ‘केन्द्रका नेताहरुको  भागबन्डाकै सकसले यो विषय नटुंगेको हो भन्ने दलको नेतालाई राम्रोसँग थाहा छ । यस्तो बेलामा केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठाउनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हुन्थ्यो । उहाँ यो विषयमा नराम्ररी चुक्नुभयो ।’

कांग्रेस केन्द्रको बैठकमा आफूले बोल्ने पालो पाइनसकेको बताउने प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले आफूले लिखित रुपमा विचार राख्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि उनले पनि प्रदेशबारे बोल्ने–नबोल्नेबारे केही खुलाएनन् ।

कांग्रेस बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, १०० दिने सांगठनिक अभियान, अनुशासनको कारवाहीका लागि भएका सिफारिस, रिक्त स्थानका पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति लगायत कार्यसम्पादन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संसोधन तथा समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएको थियो ।

सामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारमा जान भइरहेको ढिलाइबारे केही छलफल नहुनु दुःखद् भएको नेताहरू नै बताउँछन् । कांग्रेसका केही नेताहरुले भने यो ढिलाईलाई नाटकीय घटनाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सबैलाई थाहा छ  सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला गुटको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्री छान्न नसकिएको हो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ‘तर, कसैले बोलेको छैन । कसैको प्राथमिकतामै नपरे जस्तो देखियो । यसले विधिसम्मत निर्णय लिने चलन बसाउन कांग्रेसमा सकस छ भन्ने फेरि पुष्टि गरेको छ ।’