कोशी सरकारबारे आज निर्णय लिंदै कांग्रेस

विराटनगर । कोशी प्रदेशसहित देशका ६ प्रदेशमा सत्ता साझेदारी  गरिरहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्य टुट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी डेढ महिनादेखि चलिरहेको दुई दलबीचको  गृहकार्य भाँडिएसँगै अब कोशी प्रदेशसहित सबैतिर नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना चुलिएको छ । 

प्रदेशको सत्ता राजनीति र बजेट विवादलाई लिएर चिसिएको दुई दलको सम्बन्ध बुधबार कांग्रेसले गरेको नयाँ निर्णयले टुट्ने मोडमा पुगेको हो । 

एमालेको द्वैध चरित्र र आफूहरूलाई पाखा लगाउने रणनीति बुझेपछि कांग्रेसले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय लिएको उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कोशीमा बिहीबार पार्टी कार्यदल र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दैछ । प्रदेश सरकारमा रहिरहने कि बाहिरिने निर्णय सोही बैठकले गर्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेस कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबारको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘बिहीबार पार्टी कार्यदलसहितको बैठक छ,’ उनले भने ‘सोही बैठकले आगामी कदमबारे निर्णय लिनेछ ।’

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार बैठकले कोशी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने सम्भावना धेरै छ । कोशीमा एमाले सचिव हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा चार मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सरकारमा छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीप सुनुवारको नेतृत्वमा भीम पराजुली वन वातावरण तथा पर्यटन, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरी छन् । शोभा पालुङ्वा राज्यमन्त्रीका रुपमा कार्यरत रहेकी छन् । 

कांग्रेसको यो निर्णयसँगै कोशीमा नेकपा निर्णायक बन्ने देखिन्छ । उसले जोसँग सहकार्य गर्छ उसैले सरकार बनाउने सम्भावना बढेको छ । 

एमाले र कांग्रेसबीच प्रदेश सरकारहरूको शक्ति बाँडफाँटका लागि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न चरणमा सघन संवाद भइरहेको थियो । 

यसै क्रममा गत जेठ ३ गते साँझ कांग्रेस सभापति गगन थापा आफैं भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास पुगेर सत्ता साझेदारीको सहमतिको खाका तय गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए । 

तर, काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा प्रदेश सरकारको स्थायित्व र नेतृत्व परिवर्तनबारे शीर्ष तहमा औपचारिक वार्ता चलिरहेकै बेला भित्री रूपमा दुई दलबीच अविश्वास पनि बढिरहेको थियो । 

खासगरी कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट र प्रादेशिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर एमाले शीर्ष नेतृत्वले चालेको कदमले कांग्रेसलाई गम्भीर झस्काएको नेताहरु बताउँछन् । 

वार्ता प्रक्रिया चलिरहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस उपसभापति शर्मासँग कोशीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ल्याएको बजेट र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ल्याएको बजेट दुवै असफल बनाउनुपर्ने अनौठो राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका थिए । 

ओलीले कोशीमा कार्कीलाई विस्थापित गरी तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै इतर पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने गरी नयाँ राजनीतिक कार्ड फालेका थिए ।

जसलाई कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेशको स्थिरता विरोधी कदम भन्दै स्वीकार गर्न इन्कार गरेको दाबी कांग्रेस नेताहरुको छ ।

काठमाडौँमा नेताहरू सहमति खोजिरहेका बेला विराटनगरमा भने एमालेका सांसदहरू आफ्नै सरकारको बजेट असफल बनाउन सक्रिय देखिएपछि परिस्थिति झन् जटिल बन्यो ।

ओलीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न चाहेका एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोकै अगुवाइमा एमाले सांसदहरू बजेट संशोधन नभई पारित हुन नदिने अडानमा लागेका थिए ।

यो विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखेपछि कांग्रेस नेतृत्वले कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्काल सरकार जोगाउन र गठबन्धनको मर्मअनुसार बजेट पारित गराउन स्पष्ट निर्देशन दियो । 

कांग्रेस बजेट पारित गर्ने पक्षमा बलियो गरी उभिएपछि आफ्नै बजेट विफल पार्न खोज्ने एमाले सांसदहरू नैतिक संकटमा परे र अन्ततः कोशीको बजेट पारित भयो । 

कोशीको बजेट पारित भएपछि यसको बाछिटा तत्कालै सुदूरपश्चिममा पनि देखियो, जहाँ बजेट विवाद मिलाउन कांग्रेसका प्रदीप पौडेल र एमालेका पुष्प कँडेल संवादमा जुटिरहेकै बेला ओलीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फोन गरेर बजेट पारित नगर्न निर्देशन दिएको सूचना कांग्रेसले पायो । 

त्यति मात्र नभई, एमालेसँग प्रदेश सरकारबारे वार्ता चलिरहेकै बेला ओलीले समानान्तर रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपासँग पनि नयाँ समीकरणका लागि गोप्य संवाद चलाइरहेको तथ्य फेला परेपछि कांग्रेसभित्र बाँकी रहेको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ । 

एमाले नेतृत्वले आफूहरूलाई केवल उपयोग गर्न खोजेको र निरन्तर हेपेको निष्कर्षमा पुग्दै कांग्रेसले अब नयाँ राजनीतिक यात्राको गृहकार्य सुरु गरेको नेताहरुको भनाइ छ । 

यो अविश्वासको पराकाष्ठास्वरूप कांग्रेसले अब एमालेसँग कुनै पनि प्रदेशमा सहकार्य नगर्ने रणनीति बनाएको छ । 

सोही योजनाअनुरूप सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिसकिएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

कांग्रेसको अबको मुख्य रणनीति सबै प्रदेशबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र पहिलो प्राथमिकताका साथ प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गर्ने रहेको छ । 

यदि केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन भने कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा एमालेसँग सरकारमा साझेदारी नगरी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने तयारीमा भएको नेताहरुको भनाइ छ । 
कोशीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले भने यहाँ कांग्रेससँगको सहकार्य नटुट्ने विश्वास प्रकट गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशको सत्ता समीकरण नटुट्ने दाबी गरेका छन् । उनले कोशीमा कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य यथावत रहने बताएका हुन् ।

उनले बहुमतका आधारमा सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कोशी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्वको सहमति रहेको दाबी भइरहेका बेला हाल एमाले सचिव हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटका विषयमा कांग्रेस सांसदहरूले सुरुआती चरणमा असन्तुष्टि जनाए पनि दलहरूबीच सहमति भएपछि बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।