३०, ५१, २६ र ९ बुँदे सहमति कार्यन्वयनको माग गर्दै शिक्षकहरूको धर्ना

विराटनगर । सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यन्वयनको माग गर्दै सामुदायिकमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी फेरी आन्दोलित बनेका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलित बनेका शिक्षकहरूले कक्षा छाडेर आइतबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङमा दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् । 

सरकारले महासंघसँग २०७५ सालको ३० बुँदे, २०७८ मा ५१ बुँदे, २०८० मा २६ बुँदे र २०८१ मा भएको २९ दिने आन्दोलनपश्चात भएको ९ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरेको शिक्षकहरूको आरोप छ । 

हालसम्मका सहमति पनि कार्यन्वयन नगरेको र २०८२ असार १५ भित्रै ल्याइसक्ने भनिएको संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म पनि सदनबाट पास नभएको भन्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सम्वद्ध विभिन्न घटक संस्थाहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

सरकारले सहमति गर्दै जाने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूले आरोप लगाए । सहमति कार्यन्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमती (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नभएको, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान नभएको, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नभएको, निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद नथपिएको, शिक्षकको विभागीय कार्वाहिको व्यवस्था सहमती अनुमार नगरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

त्यसैगरी विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नभएको, सहमति विपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था ल्याएको, शिक्षक दरवन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम नगरिएको समेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले आम शिक्षक–कर्मचारीसँग गरेका सहमति कार्यन्वयन नगरे भदौ २१ गतेदेखि महासंघले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघ मोरङका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले बताए । पोखरेलले शिक्षक महासंघको तर्फबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका निमित्त प्रमुख शिवप्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको जानकारी दिए ।

महासंघले शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिलाई कार्यन्वयन गरी सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

‘अन्यथा महासंघले दोस्रो चरण अन्तर्गत अत्यन्तै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं’ पोखरेलले भने, ‘माग सम्बन्ध नभए आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन, उक्त आन्दोलन अहिलेसम्मकै सवैभन्दा निर्णायक हुनेछ ।’