प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृत

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

दुई वर्षअघि तत्कालिन यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयकलाई नै आधार मानेर सरकारले नयाँ विधेयक तयारी अघि बढाएको हो । उक्त विधेयक २०७८ फागुन अन्तिमतिर सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विधेयकमार्फत कोशी प्रदेशमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्थासहित काउन्सिलमार्फत नै पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गर्ने र नियमन गर्ने पुरानै प्रस्तावित व्यवस्था अनुसारको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विधेयकमा कोशी प्रदेशमा रहेका अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता तथा नवीकरण, सञ्चार माध्यम र पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन, आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका काम गर्न प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

त्यसका साथै श्रमजीवी पत्रकार, बीमा, विज्ञापन, पत्रकार परिचयपत्र र पत्रकार प्रशिक्षण लगायतका कामसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता राईका अनुसार वर्तमान सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हृदयरोग उपचार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यसैगरी बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को प्रदेश कार्यालय र आंगिक शिक्षालयहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने प्रयासस्वरुप ती संस्थाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।