न्यायिक समितिमा घरेलु मुद्दा बढी

विराटनगर । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जग्गा किचला, कुलो पैनीको विवाद एवं घरेलु हिंसाका मुद्दा बढी आउने गरेको पाइएको छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोशी प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको ‘कानूनको व्यवहारिक शिक्षा कार्यक्रम’ बाट सो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा लागुऔषधको समस्या पनि बढ्दै गएको पाइएको कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

सर्वसाधारणमा न्यायमा पहुंच नभएकै कारण उनीहरूले विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार, विभेद, उपेक्षा, शोषण लगायतको मारमा परेको विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

न्यायमा पहुंच अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमा एक महिनासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मोरङका ६, झापाका ५ र सुनसरीको एउटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो  । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थीहरूले छनोट भएका स्थानीय तहमा गएर एक महिनासम्म लक्षित समूहलाई कानूनको व्यवहारिक शिक्षाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । न्यायिक समितिको समन्वयमा विद्यार्थीहरूले वडा, गाउँ र विद्यालयहरूमा सामाजिक न्याय र कानूनी न्यायका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले एक महिनासम्म स्थानीयलाई कानूनी शिक्षा र कानूनी सहायतासमेत प्रदान गरेका थिए । 

विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पाएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यहारमा उतार्न प्रयोगात्मक र अभ्यासमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति  प्राडा बिजुकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयले यसअघि कानूनको व्यवहारिक शिक्षाको दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । गत वर्ष इलाम, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर र सुनसरीको १६ वटा स्थानीय तहमा ३२ विद्यार्थीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने पहिलो वर्ष सुनसरी, भोजपुर, पाँचथरका १५ स्थानीय तहमा ३०  विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।