अर्थमन्त्रीको खनालको कटाक्ष : भदौ २३ को जस्तो सरकार नचुन्नुहोला

विराटनगर । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेपालका गिनेचुनेका अर्थविद्हरूमध्ये एक हुन् । 

बुधबार विराट ट्रेड एक्स्पोको उद्घाटनका लागि विराटनगर आएका उनले घुमाउरो रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्तो सरकार र प्रधानमन्त्री नचुन्न आग्रह गरेका छन् । 

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व अर्थ सचिव उनी अहिले सोही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हम्मेसी राजनीतिक स्टेटमेन्ट नदिने उनले यसपटक भने घुमाउरो शैलीमा ओलीविरुद्ध फायर खोले । 

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबारे फैलाइएका भ्रम र आशंका निराधार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले निर्वाचन हुने र त्यसको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । 

उनले राजनीतिक अस्थिरताको डर देखाएर निर्वाचन टार्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन् । 

‘ढुक्क हुनुस् फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘कतिपय प्रतिष्ठित नेताहरूमा समेत आशंका देखिएको छ, तर म ढुक्कसँग भन्छु–यो निर्वाचनको विकल्प छैन ।’ 

उनले मतदातालाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भदौ २३ गतेजस्तै राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने सरकार नछान्न चेतावनी पनि दिए । 

‘फागुन २१ मा फेरि भदौ २३ दोहोरिने खालको सरकार नचुन्नुहोला’ उनको भनाइ थियो । 

राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा गहिरो चोट पुर्याएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खनालले तीन महिनाअघि देशले भोगेको द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित भयावह अवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै खस्काएको बताए । 

‘त्यो बेला आज यसरी मेलामा सहभागी हुन पाइएला भन्ने कल्पना गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘सात दिनको घटना र त्यसपछिको कम्पनले उद्योगी–व्यवसायीलाई गहिरो आघात दिएको थियो ।’ 

तर संकटकै बीचबाट पनि मुलुक चाँडै तंग्रिएको उनको दाबी छ । विश्वका धेरै देशमा ठूलो दुर्घटनापछि सरकार गठन गर्न लामो समय लाग्ने उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा भने घटना उत्कर्षमा पुगेको दुई दिनभित्रै नयाँ सरकारको प्रारूप तयार भएको र करिब पाँच दिनमै सरकारले पूर्ण आकार लिएको बताए । 

‘यो हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता पनि हो’ खनालले भने । 

सरकार गठन भएको १० दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा एकीकृत व्यावसायिक उन्नति योजना सार्वजनिक गर्नु पनि यही संकटबाट सिकेको पाठ भएको उनले उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रको आत्मबल जगाउन र उद्योग–व्यवसायलाई पुनःर्जीवित गर्न यस्तो समन्वित नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘कोभिडका बेला वित्त नीति सुस्त हुँदा र मौद्रिक नीति मात्र अघि बढ्दा त्यसका दुष्प्रभाव आजसम्म भोगिरहेका छौं’ उनले भने, ‘यसैले अब नीतिहरूबीच तादात्म्य अनिवार्य छ ।’ 

अर्थ मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले खरानीबाट उठेर पुनः अघि बढ्ने साहस देखाएको भन्दै त्यसको खुलेर प्रशंसा गरे ।

‘निजी क्षेत्र स्वयं घुँडा र खरानी टक्टक्याउँदै माथि उठ्ने प्रयत्नमा लागेको छ, यो प्रतिरोध शक्ति साँच्चै प्रशंसनीय छ’ उनले भने । यद्यपि, अहिलेको सरकारको म्यान्डेट सीमित रहेको स्वीकार्दै खनालले संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘यो मेरो लोकतान्त्रिक विश्वास हो’ उनले भने, ‘तर यही सीमित घेराभित्र रहेर पनि निजी क्षेत्रको आशा सम्बोधन गर्न हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।’ 

कोशी प्रदेशको आर्थिक र पर्यटकीय सम्भावनाबारे बोल्दै खनालले आफूले यस क्षेत्रका १६ वटै जिल्ला पैदल यात्रा गरेर अवलोकन गरिसकेको बताए । 

कञ्चनजंघा बायोस्फेयर क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा घोषणा गर्न सकिने अद्वितीय जैविक सम्पदायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन र उद्योग व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न पछिल्ला सय दिनमा व्यावसायिक लागत घटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने थुप्रै सुधारका काम भएको दाबी गरे । 

त्यसको उदाहरण दिँदै उनले मोरङको केराबारीमा गाउँपालिका स्तरमै करदाता सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए । 

‘सानो कामका लागि पनि व्यवसायीले विराटनगर धाउनुपर्ने झमेलाबाट मुक्त गराएका छौं’ उनले भने । 

भन्सार प्रणालीमा पनि पुरानो ‘रेफरेन्स बुक’ का आधारमा गरिने स्थिर मूल्यांकन हटाएर बजारको वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

‘राजस्व प्रशासनले मूल्य सँधै स्थिर हुन्छ भन्ने पुरातन सोचमा काम गथ्र्यो’ खनालले भने, ‘तर बजार भाउ त एकै दिनमा उतारचढाव हुन्छ ।’  

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न हिचकिचाउने पुरानो प्रवृत्ति तोडिएको दाबी गर्दै खनालले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको बताए । 

‘मेयरहरूले कर्मचारीका लागि सिंहदरबार वा मन्त्रीलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हो’ उनले भने । 

डेनमार्कजस्ता मुलुकको उदाहरण दिंदै उनले संघीय मन्त्रीहरूले नगरपालिका प्रतिनिधिसँग राजस्वको हिस्सा माग्नुपर्ने अवस्था हुने गरेको स्मरण गराए । 

‘हामीकहाँ केन्द्रले हुकुम चलाउने उल्टो पद्धति छ, यो उल्ट्याउनैपर्छ’ खनालले भने । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै उनले छोटो अवधिमै भएका कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विगत पाँच वर्षको तुलनामा धेरै भएको दाबी गरे ।