मुख्यमन्त्री कार्कीको सम्पत्ति सार्वजनिक: ढिलासुस्ती कार्यालयको कि मुख्यमन्त्रीको ?

विराटनगर । नियुक्ति भएको ९६ औं दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर औपचारिकता पूरा गरेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया विवादस्पद देखिएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने नियमको ढिलो पालना गरेका कार्कीले विवरण पेश गर्दाको मिति निकै अगाडिको उल्लेख गरेपछि यसले नयाँ खालको विवाद उत्पन्न गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अगाडिको मिति राखेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलासुस्ती गरेको सन्देश प्रवाह भएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले त पहिल्यै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभएको रहेछ, सार्वजनिक गर्न चाहिँ किन ढिला गर्नुभयो ?’ उद्घोष दैनिकले सोधेको प्रश्नमा कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव ईश्वरकुमार गिरीले प्राप्त भइसकेको कुरा ढिलो सार्वजनिक गर्ने भन्ने सवालै नरहने जिरह गरेका छन् ।

किन समयमा प्राप्त भएन, किन ढिलो भयो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर दिन पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण ‘कि आफ्नो टेबलमा आउनुपर्‍यो कि आफूले तोक लगाउनुपर्‍यो’ यी दुवै काम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएको उनले स्पोष्टोक्ति दिएका छन् । त्यसैले विवरण सार्वजनिक हुन ढिलो भयो वा चाँडो जवाफ दिन नसकिने उनले बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत क्षितिश भट्टराई पनि ‘सार्वजनिक गर्नू’ भन्ने कुनै पनि डकुमेन्ट अहिलेसम्म थन्किएर नबसेको बताउँछन् । ‘आएका डकुमेन्ट कार्यालयको वेबसाइटमा कि अपलोड हुन्छन् कि फिर्ता हुन्छन्, थन्किएर बस्दैनन्’ कम्प्युटर अधिकृत भट्टराईले भने । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ मिनेट ढिलो नगरी सार्वजनिक भएको बताए ।

समाचार स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालको सम्पत्ति विवरण कार्यालयको सम्पत्ति शाखाबाट ‘सार्वजनिक गरिदिनू’ भन्ने अनुरोधका साथ कम्प्युटर शाखामा आउँछ । 

यता, कार्यालयको सम्पत्ति शाखाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण फरक–फरक मितिमा आएकोले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जिकिर गरेको छ । कार्यालयका सम्पत्ति शाखाकी कर्मचारी गायत्रा तिम्सिनाले मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीको फरक–फरक मितिमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बताइन् ।

उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत मंसिर २१ गते नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । उनले ‘सार्वजनिक गर्नू’ भनेर आदेश नआएकाले मात्र ढिलो भएको दावी गरिन् । तिम्सिनाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा भने विवरण उतिखेरै प्रविष्ट गरेको तर कार्यालयको वेबसाइटमा किन ढिलो सार्वजनिक भयो आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सम्पत्ति शाखाका अनुसार, सबैभन्दा ढिलो सम्पत्ति विवरण प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले बुझाएका छन् । उनले गत पुस १६ गतेको मितिमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले अघिल्लै पटक मन्त्री हुँदा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणले काम चलाएका छन् ।

उनले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा गत वर्षको साउन ८ गते नै विवरण बुझाएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्सेर राईले मंसिर २७ गते सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

भ्रष्टचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्क्री, मुख्यमन्त्री सरहका व्यत्तिले सर्वसाधरण नागरिकले पनि थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

२०७५ साल साउनमा भएको नयाँ व्यवस्थाले प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यममन्क्री केदार कार्कीले नियुत्त भएको ९६ औं दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि उनले विवरण पेश गर्ने निकाय ‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय’ उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि उनको सम्पत्ति विवरण बुझाउने निकाय भने उनीअन्तर्गतकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो ।

नेपाली कांग्रेसबाट ८ जना सांसद विद्रोह गराई कार्की नेकपा एमलेको सहयोगमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्क्री गत असोज २७ गते नियुत्त भएका थिए ।

उनले भोलिपल्ट सपथ लिने क्रममा कांग्रेसकै ८ विद्रोहीमध्ये शम्सेर राईसहितको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । त्यस्तै दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा कात्तिक १७ गते नेकपा माओवादीका केन्द्रबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका कमलप्रसाद जवेगुलाई नियुक्त गरेका थिए ।