प्रदेशहरूको समग्र खर्च १४ प्रतिशत, कोशीको १६ प्रतिशतमात्रै

विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिंदा कोशी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा कोशी प्रदेशको मात्रै नभई सातै प्रदेश सरकारहरूको समग्र खर्च अवस्था १४ प्रतिशतको निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आव २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ अनुसार प्रदेशहरूको खर्च निकै कमजोर देखाएको हो । 

चालु आवका लागि सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख  थियो । जसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा सातै प्रदेशको समग्र खर्च १४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशको चालु खर्च २३ दशमलव २३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ९६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्य छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा कोशी प्रदेशले चालु आवका लागि १० करोड विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि मन्त्रालयगत रुपमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री विदुर लिंथेपले बताए । उनले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण नियमित बजेट कार्यन्वयनको लय बिग्रिएको र कतिपय क्षेत्रगत रुपमा बजेट कटौति समेत भएकोले त्यसका लागि मन्त्रालयगत समन्वयको भइरहेको जानकारी दिए ।

'सरकारले खर्च नगर्ने भन्ने हुँदैन, तर विकास खर्चको नियमित लय जेनजी आन्दोलनले गर्दा बिग्रिएको हो, खर्च गर्ने भनेर जथाभावी हुन पनि दिनु भएन' मन्त्री लिंथेपले भने, 'हामी गृहकार्यमा छौं, मन्त्रालयगत रुपमा छलफल र समन्वय गरिरहेका छौं ।'

प्रदेशहरूको चालुतर्फ २१ दशमलव ४३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको ९७ करोड ५० लाखमध्ये पुससम्ममा सवै प्रदेशको खर्च शून्य रहेको उल्लेख छ ।

सातै प्रदेश मध्ये मधेस प्रदेशको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा दयनीय छ । मधेसमा ३ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च देखिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १८ दशमलव ४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

मधेसले कुल बजेटको ७ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको देखाइएको छ । आधा बर्षको अवधिसम्मको मधेसको चालु खर्च १५ दशमलव ५८ र पूँजीगत खर्च ३ दशमलव ३६ प्रतिशत छ ।

विकास र संरचनागत रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिंदा प्रदेशहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उब्जाएको जनाइएको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक छैन । गण्डकीले कूल वार्षिक बजेटको १६ दशमलव ६८ प्रतिशत र लुम्बिनीले २० दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । दुवै प्रदेशमा पूँजीगत खर्च क्रमशः १४ दशमलव १३ र १८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

विकासको दृष्टिले पछाडि पारिएका क्षेत्रका रूपमा लिइने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुस मसान्तसम्मको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म चार अर्ब ५३ करोड ३४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १३ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

कर्णालीको चालुगत २३ दशमलव ८३, पूँजीगत सात दशमलव ९० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्यमा खुम्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा उक्त प्रदेशले चालु आवका लागि ६१ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकामा हालसम्म कुनै पनि रकम खर्च भएको देखिंदैन ।

सुदूरपश्चिमको खर्च १० दशमलव ९४ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको उक्त प्रदेशले पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ६६ करोड २१ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको हो । सुदूरपश्चिमको चालुगत खर्च प्रगति १९ दशमलव ४७ र पूँजीगत खर्च प्रगति ५ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश खर्चका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ । बागमतीले यस वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । 

पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गरेको जनाइएको छ । यो प्रदेशको चालुगततर्फ २२ दशमलव ४८ र पूँजीगततर्फ ८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । 

खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यद्यपि, पूँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । 

स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।