पत्रकार महासंघद्वारा प्रदेश आमसञ्चार विधेयक सच्याउन माग

विराटनगर । कोशी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले सच्याउन माग गरेको छ । 

महासंघले उक्त विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित हुनुका साथै स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने अभिप्रायले आएको ठहर गर्दै शुक्रबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

आइतबार महासंघको नेतृत्वमा आयोजित बैठकबाट पेशागत संघसंगठनहरूसँग सुझाव लिएर महासंघ प्रदेश समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको महासचिव हिमाकुमार चेम्जोङद्वारा जिल्ला शाखाहरूलाई पठाइएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफल भएर पारित भएको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भइसकेको छ । 

प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक भदौ १३ गतेको बैठकमा पेश गरी पारित गर्ने सरकारको तयारी चलिरहेको बेला महासंघले विधेयकका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन आग्रह गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत खड्काले बताए । 

उनले विधेयकका व्यवस्थाले पत्रकारहरू र सञ्चार माध्यमलाई घुमाउरो गरी अंकुश लगाउन खोजेको स्पष्ट भएको भन्दै महासंघले पेशागत संघसंगठनसँग सुझाव लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।

महासंघले प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । विधेयकलाई सच्चाउनको निमित्त दबाव दिने उद्देश्यले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ । 

जिल्ला शाखाहरूमा गरिएको परिपत्र अनुसार सोमबार प्रदेशभरिका पत्रकारहरुले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विधेयक सच्चाउनको निमित्त खबरदारी गर्दै ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर’ भन्ने सन्देशसहितको पोष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ । 

मंगलबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्री तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरुलाई भेटेर विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गर्ने, बुधबार प्रदेशभरिका पत्रकारहरुले आ–आफ्नो जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने, बिहीबार महासंघ प्रदेश समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र जिल्ला शाखाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने र शुक्रबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभापूर्व देवकोटा चोकमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संंकुचन गर्ने भन्दै नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेश समितिले आइतबार उल्टो हिंडेर विरोध जनाएको छ । 

युनियनले विधेयक पारित भएमा पत्रकारहरू समाचार लेखेकै कारण जेल जानुपर्ने भन्दै सांकेतिक रुपमा देवकोटा चोकदेखि हाटखोलासम्म उल्टो हिंडेर विरोध जनाएको प्रेस युनियन कोशीका अध्यक्ष मीनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उल्टो हिंडेर निकालिएको ¥यालीमा सहभागी पत्रकारहरूले मुख र हातमा कालोपट्टि बाँधेर सांकेतिक विरोध समेत जनाएका थिए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकारलाई दण्ड, सजाय र सञ्चार सामग्री प्रकाशन प्रसारण बन्द गराउने सक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी दिए ।

प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश समितिले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत विधेयकका केही व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नसक्ने भन्दै दफागत रुपमा सरकारलाई विधेयक सच्याउन सुझाव दिएको छ ।  

चौतारीका महासचिव बाबुराम भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ माघ १८ गते प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरी सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल र राय सुझाव संकलन गरेर पत्रकारहरूका माग सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त बनाए पनि समितिबाट पारित प्रतिवेदनले ती माग नसकिएको उल्लेख छ । 

विधेयकले कोशी प्रदेशभित्रका आमसञ्चार माध्यमको सबलीकरण गर्दै पत्रकारहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन, क्षमता विकास, प्रशिक्षण, विशेष सेवा सुविधा, पत्रकार बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा, पत्रकार महिलालाई स्तनपान कक्ष, पत्रकार कल्याण कोष र प्रदेशभित्र रहेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने लगायतका कामका लागि संरचना तयार गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि केही व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गर्ने ठहर गर्दै चौतारीले विरोध जनाएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित गर्नमात्रै बाँकी रहेको विधेयकले पत्रकार तथा आमसञ्चार सम्बन्धी आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र यस सम्बन्धी सजाय गर्ने व्यवस्थाका लागि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष ‘जोसुकैले निवेदन दिन सकिनेछ’ भनि गरिएको व्यवस्था सिद्धान्तः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकुल रहेको चौतारीले ठहर गरेको छ । 

आम सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने, प्रेस रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक तोक्दा स्पष्ट तह किटान गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले कानुन बनाएर दण्डनीय गर्नसक्ने व्यवस्थालाई प्रदेशले अधिकारक्षेत्र समेत हस्तक्षेप गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मिडियाको प्रशारण रोक तथा २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न खोजेको भन्दै चौतारीले विरोध जनाएको अध्यक्ष सुमन पुरीले बताए ।  

त्यस्तै दफा ३० को ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज’ सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको व्याख्या नियतवश् दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ सचेत रहँदै गम्भीर असहमति जनाएको छ । 

सजाय गर्ने अधिकारी तोक्दा प्रदेश रजिष्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको भन्दै यस्तो अधिकार रजिष्ट्रारलाई नभई प्रतिष्ठानलाई हुनुपर्ने चौतारीको माग रहेको पुरीले बताए ।

उनले न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सदस्यहरू विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई अंकुश लगाउने, कारवाही र क्षतिपूर्ति भराउन एकमत भएको देखिएको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै समितिमा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूसँग धारणा माग गरेको बताए ।

प्रेस सेन्टर कोशी प्रदेश समितिले अलोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र प्रेसको हितविपरीत विधेयकमा व्यवस्था रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । विधेयक दर्ता भएपछि सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने तर सुझावको सुनुवाइ नगर्ने शैली देखिएको भन्दै सेन्टरले असहमति जनाएको हो ।