नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सिर्जित सुशासनका गम्भीर नकारात्मक प्रभावहरू

नीतिगत भ्रष्टाचार नीति वा निर्णयको ढाँचाभित्र गरिने भ्रष्टाचार हो, जसले सार्वजनिक भलाइको सट्टा खास स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्याउँछ । यसले लोकतन्त्र र सुशासनलाई कमजोर पार्न सक्छ, सार्वजनिक सेवामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ र सरकारको संस्थागत क्षमता घटाउँछ । जब नीति बनाउने प्रक्रिया वा निर्णयमा निजी स्वार्थ प्रकट हुन्छ, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । 

नेपालमा यस प्रकारको भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । विशेषतः राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायी बीचको मिलेर नीतिगत निर्णय गरिन्छ । यसले बजेट र मन्त्रिपरिषदका निर्णयमार्फत खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकले नेपालमा यस प्रकारको भ्रष्टाचारको वृद्धि देखाएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका मुख्य उदाहरणहरूमा कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग, स्वार्थपूर्ण निर्णयहरू, ढिलो निर्णयहरूको कारणले सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान, र गलत उद्देश्यले निर्णयमा संलग्नता समावेश छन् ।

यसमा नीति या कानूनी प्रावधानहरूको गलत प्रयोग, भ्रामक निर्णयहरू, र अनावश्यक ढिलाइ पनि पर्छ ।  नेपालमा यस्तो भ्रष्टाचारलाई अधिकारको दुरुपयोग र स्वार्थपरक निर्णय मानिन्छ, जसले राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउँछ । कानूनले तोकेको स्तरभन्दा अन्य निकायले निर्णय गर्दा वा अधिकारको हद उल्लंघन गर्दा पनि यो नीतिगत भ्रष्टाचारको भाग हो ।
नेपालमा नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुपहरु देखिएका छन् । विगतदेखिको मूल्य अभिवृद्धि करमा दिन सकिने छुट व्यवस्था, कर फछ्र्यौट आयोगलाई दिइएका असीमित अधिकार जस्ता विषय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याउने केही उदाहरण हुन् ।

विभिन्न कारणले उठ्न नसकेको कर रकम उठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको कानुनका खुकुला प्रावधान गलत प्रयोग गरी आयोगले धेरै नोक्सान गरायो । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले १० वर्षदेखि बस्दै आएका सबै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्नसक्ने प्रावधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा जुन भयावह स्थिति ल्याउन लाग्दैछ, यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढवा दिनसक्ने गतिलो उदाहरण हो । 

त्यसैगरी २०७५ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐनमा गरिएको संशोधित प्रावधानले त्यस्तै अर्को ठूलो हिनामिना गर्ने बाटो खुलाएको अवस्था छ । सुरूमा ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य परिवर्तन, निर्णय गर्ने संरचना र सम्पत्ति परिचालन प्रक्रियामा परिवर्तन गरी कुनै खास संस्था वा समूहले प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो । र, सोही अनुरुप चाहेको संस्थालाई दिने निर्णय समेत गरियो । कुनै विशेष प्रकृतिको ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो भने सोही ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता विपरीत सो ऐनलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकभित्र घुसाई चोरबाटोबाट संशोधन गरियो ।

सामान्यतः संविधान वा अन्य कानुनस“ग बाझेका केही शब्द वा शब्दावलीमा धेरैवटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्नुपरे केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरी सुधार गर्न सकिन्छ । ऐनको मूल उद्देश्य वा सारभूत विषयमै परिवर्तन गर्नुपरे सो ऐन नै संशोधन गर्ने गरी विधेयक पेश गर्नुपर्ने विषयलाई नेपाल कानुन आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई जारी भएको कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६६ले स्पष्ट गरेको छ । यो मान्यता र प्रक्रिया उल्लंघन गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने अनेकौं छिद्रहरु राखिएको अवस्था छ ।

२०७४ सालमा प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐनका केही खुकुला प्रावधानका आधारमा आयुक्तका लागि महंगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीका रुपमा किनेर भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोगलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा  लिन सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले महंगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीमा समावेश गरेर किन्न चाहेकोमा आयोगका तत्कालीन सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर मन्त्रालय पठाउ“छन् । मन्त्रालय सहमति दिन आनाकानी गर्छ । सोही समयमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ विदेश भ्रमणका लागि आयोगको सहमति प्राप्त गर्न प्रयासरत हुन्छन् । अनि मापदण्डविपरीत भए पनि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई गाडी किन्ने सहमति दिन्छ र आयोगले अर्थको विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा सहमति दिन्छ ।

यसरी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा दुवैतर्फबाट निर्णय हुन्छ र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन्छ । वर्तमान नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ । धेरैले नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि गठन हुने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने आशा गरेका थिए । तर नयाँ संविधान बनाउँदा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई अवरोध गर्ने प्रावधान राखियो । 

नयाँ संविधानले विगतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार हटाइदियो । संविधान बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउँछ भन्ने आम अपेक्षामा क्रमशः ह्रास आएको अवस्था विधमान छ । हालै लागू भएको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनका केही प्रावधानबाट सार्वजनिक जग्गाको ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिगत वर्षको विवादलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा  लिन सकिन्छ । मेलम्चीको निर्माण सकिनै लागेका बेला ठेकदारसँग विवाद भएर कामै छोडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्बद्ध निकायले समयमा उचित निर्णय नगर्नु नै यसको मुख्य कारण हो । सो विवादमा मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले मन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा दोषारोपण गरे । सो सम्बन्धमा कुनै छानबिन भएन । पछि चाहेअनुसारको अर्को ठेकदार छानिएबाट पनि यो तथ्य स्पस्ट हुन्छ । 

त्यसैगरी केही वर्षअगाडि सुदूर पश्चिमको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि यस्तै भएको थियो । सुरुङमार्गमा केही कमी भएको कारण देखाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकदारलाई काम सम्पन्न भइसकेको खण्डको समेत भुक्तानी रोक्न निर्देशन दियो । सो निर्देशन लामो समय यथावत राखियो । यसले गर्दा करिब छ महिनामा सकिने आयोजना अरू डेढ वर्ष लम्बियो र पछि सो सम्बन्धमा ठेकदारको दोष नदेखिएको भनी ठूलो हर्जना तिर्न आयोजना बाध्य भयो ।

समयमा निर्णय नगरेका कारणले असर पारिरहेको अर्को उदाहरण हो वर्तमान संविधानअनुसारका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि एक योग्यता उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने विषय परिभाषा नगर्नु । संवैधानिक परिषदले यस वाक्यांशको आधिकारिक व्याख्या नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको छ र कतिपय गलत व्यक्ति समेत सिफारिस भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नीतिमै व्यवस्था गरेर खास समूहलाई पोसिएको एउटा उदाहरण हो, २०६४ पछिका एक दशकसम्म बजेटमा व्यवस्था गरेर मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडा, सौर्यउर्जाका लागि चाहिने सामग्रीलगायत वस्तुको भ्याट फिर्ताको खेल । अर्थात्, उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमको ६० प्रतिशतसम्म व्यापारीलाई फिर्ता दिइने अभ्यास गरिएको थियो । कतिसम्म भने, मोबाइल फोनको अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै उपभोक्ताले मोबाइल फोन किन्दा तिरेको ६० प्रतिशतसम्म भ्याट रकम उच्च पहुंचवाला मोबाइल फोनका विक्रेताको पोल्टामा हालिदिएको थियो ।

यी माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु नीतिगत भ्रष्टाचारका केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन् । यी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् कि हैनन् भन्ने निर्क्याेल सम्बन्धित निकायबाट होला नै । खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरणहरुको लामै सूची वन्न जान्छ । गजवको कुरा के छ भने हाम्रो शासकीय प्रणाली,पद्धति, विधि, संयन्त्र, सोच, शैली, चिन्तन समेत नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खालको छ ।

हामीकहाँ नीति-कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुँदैन । जनताको आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता स्वार्थ समूहको हितमा जाने गरेको देखिन्छ । यस्तो काममा स्वार्थ समूहको सुझावसम्म लिन सकिन्छ तर उनीहरूको मुख्य भूमिकासहितको संलग्नतामा बनाउनु हुँदैन । तर हामीकहाँ यही प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता नीति-कानूनमा व्यापक छिद्र रहन्छन् र सोहीअनुसार सरकारी निकायले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति  नोक्सान हुन्छ । शासकीय पद्धतीमा सुशासन कायम गरी जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको  हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा शुद्धता र निष्ठा हुनु आवश्यक हुन्छ ।

दल सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट देखिनु आवश्यक मानिन्छ । तर हाम्रा राजनीतिक दलको आर्थिक पक्ष अत्यन्तै अपारदर्शी रहेको अवस्था विद्यमान छ । अधिकांश राजनीतिक नेता वा पदाधिकारी स्वार्थ समूहका घेरामा रहने र तिनको अवाञ्छित क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूले निर्णय गर्दा स्वार्थ समूहको चाहना र आश्यकता पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुन्छ । त्यस्ता समूहको प्रभावमा परेर गरिने निर्णय विश्वसनीय हुँदैनन् र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जान्छ । 

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुमा सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति पनि हो । न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति अधिकांश अपारदर्शी हुन्छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफू नियुक्त हुँदाको अदृष्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न गलत निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि नीतिगत निर्णय स्वार्थपरक हुन्छन् र भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने आमबुझाइ रहेको अवस्था विद्यमान छ । संसदमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार छनोटमा समेत लेनदेन नै मुख्य विषय बनेकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्वन गरेका मुलुकहरूमा अक्षम्य हुन्छ र यसले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय तहमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ ।

यसले न्यायमूलक वितरण प्रणालीलाई प्रभावित गर्दछ, सरकार र प्रशासनको साख घटाउँछ, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सदाचार र दक्षता धूमिल बनाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्य स्रोतको दुरुपयोग, विकृति, विकासमा अवरोध, सामाजिक द्वन्द्व र बिग्रहको वृद्धि र आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी ल्याउँछ । यसका कारण समाजमा नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहीतामा प्रतिकूल असर पर्छ र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको मुख्य जिम्मेवारी छ, र यो कार्य मन्त्रिपरिषदको माध्यमबाट गर्नुपर्छ । यदि सरकार नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल हुन्छ भने त्यो देशमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बन्न सक्छ । नीतिगत निर्णय गर्दा सामाजिक लागत र लाभ, निर्णयको प्रभाव, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र नागरिकमैत्रिता जस्ता पक्षहरूको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको खण्डन गर्दै निर्णय गर्दा जनभावना, समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थासँग मेल खाएका नीति तयार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारको ध्यान दिनुपर्छ । (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)