चिया समस्या : सरकारी कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

विराटनगर । असार १ देखि इलामका र असार ४ देखि झापाका चिया उद्योग र बगानहरू ठप्प भएपछि सरकारले चिया समस्या अध्ययन गर्न एउटा विशेष कार्यदल बनाएको थियो । 

त्यो कार्यदलले चिया समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको विशेष अध्ययन कार्यदलले तत्कालदेखि दीर्घकालीनसम्मका सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले दुई साताको अध्ययनपछि शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

भारतको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली चिया उद्योग, निर्यातकर्ता, साना किसान तथा मजदुरमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै कार्यदलले नीतिगत तथा कूटनीतिक पहलदेखि निर्यात प्रणाली सुधारसम्मका विभिन्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार र निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।  

कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालका २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट दुई करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो ।

त्यसमध्ये १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन यर्थाथ  करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो ।

कुल निर्यातमध्ये ८६.७७ प्रतिशत चिया भारतमै गएको तथ्यांकले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ । 

यही निर्भरताका बीच भारत सरकारअन्तर्गतको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको कार्यदलले औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनमा प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, चर्को परीक्षण शुल्क र सीमामा हुने रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान तथा मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख छ । 

यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल, गुणस्तर परीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा वैकल्पिक निर्यात बजार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । 

भारतले असार दोस्रो सातामात्रै दोस्रोपटक नेपालको चिया क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी नयाँ निर्णय गरेको थियो । 

नेपालबाट तयारी चिया बोकेर भारत पुगेका प्रत्येक गाडीबाट चियाको नमूना संकलन गर्ने र प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै बिक्री अनुमति दिने नीति भारतले अख्तियार गरेको थियो । 

भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणले जुन २३ मा मातहतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्दै अबदेखि भारत आयात हुने चिया बोकेका गाडीहरूमध्ये र्यान्डम रूपमा २० प्रतिशतको मात्रै नमूना परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणको यो निर्णयले नेपाली पक्षलाई पहिलेभन्दा केही राहत दिएको भन्दै चिया निर्यातकर्ता उद्योगीहरूले आशा जागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

२० प्रतिशत जाँच हुनुको अर्थ अब एक पटकको नमूना परीक्षणबाट पाँच गाडी चिया जान पाउने अवस्था हुन्छ । 

पहिलो पटक गएको मे १९ मा पनि भारतीय पक्षले यस्तै निर्णय गरेको जनाएको थियो । 

भारतको आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयात हुने चियाको र्यान्डम परीक्षण मात्रै गर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि नेपालबाट चिया भारत जान थालेको थियो । 

भारतीय टि बोर्डले ‘स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ मा संशोधन गरेको सूचना जारी गरेपछि १९ दिन लामो अवरोधपछि बल्ल चिया भारत जान थालेको थियो । 

तर, सूचना त्यसरी जारी गरे पनि भारतीय टि बोर्डले सीमा नाका र कोलकाताको गोदामबाटै पनि प्रत्येक गाडीबाट नमूना संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउन थालेको थियो । 

हप्तौंसम्म परीक्षण प्रतिवेदन नदिने भारतीय शैलीले दुःख पाएको भन्दै असार १ देखि इलामका र असार ४ देखि झापाका उद्योगहरू बन्द नै भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अवरोध हटाउन पहल गर्ने भनेपछि उद्योगहरू सुचारू भएका थिए ।