उद्धव र केदारको विपरीत स्वर

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भइसकेका दुई नेताहरु हुन् प्रदेश सभापति उद्धव थापा र केदार कार्की । पछिल्लो तीन महिनायता कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फँसेको छ । खासगरी विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुनिएपछि विवाद झनै बढ्यो ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टी पराजित बनेपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको बेला यी दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुको राजनीतिक व्यवहार पनि ठीक विपरीत देखिंदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएलगत्तै आएको यी दुई नेताको सार्वजनिक प्रतिक्रियाले पनि त्यही देखाउँछ ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा फागुन २१ को निर्वाचनमा जस्तै १५ औं महाधिवेशनलाई ‘सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विशेष महाधिवेशनपछिको नेतृत्वले टिकट वितरण, सामूहिक नेतृत्व, चुनाव खर्चको पारदर्शिता र कार्यकर्तासँगको संवादमा देखिएको कमजोरीको ‘निर्मम समीक्षा’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति थापा कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट नेता हुन् । नेता सिटौला विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको विपक्षमा उभिंदै आएका छन् । 

सभापति थापा भने कांग्रेस केन्द्रीय बैठकमा लगातार सहभागी हुँदै आएका छन् । उनी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिएनन् । तर, विशेष महाधिवेशनपछि आएको पार्टीको नयाँ नेतृत्वसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सभापति थापाले भनेका छन् ‘सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा जसरी फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी भयौं, त्यसरी नै पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन बनाऔं । अन्य कुनै पनि विकल्प कांग्रेसको निम्ति उपयुक्त हुन सक्दैन ।’

उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई ‘जित–हार वा प्रतिष्ठाको विषय’ नबनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘सबै मिलेर युग सुहाउँदो नवीन कांग्रेस निर्माणमा लागौं ।’

कोशीका अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की शेखर कोइराला समूहका नेता हुन् । विशेष महाधिवेशन अघिसम्म नेता कार्की तत्कालीन महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सबैभन्दा ठूलो आलोचक थिए ।

कतिसम्म भने, महामन्त्रीहरुले गर्ने हरेक क्रियाकलापलाई उनी ‘स्टन्ट’ भन्थे । उनीहरुको नेतृत्वको कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउँथे ।

यसरी जसको उनी कटु आलोचक थिए, उनै महामन्त्रीहरुको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनमा भने कार्की आश्चर्यजनक रुपमा सहभागी भए । उनका नेता शेखर कोइराला सहभागी नभए पनि उनी ‘म शेखर कोइरालाको सन्देश लिएर आएको हुँ’ भन्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी बनेका थिए ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर विराटनगर आउनेबित्तिकैदेखि कार्की पार्टीको नयाँ नेतृत्वको विपक्षमा उभिन थाले । भाषण र सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने–लेख्ने क्रममा उनले गगन थापा नेतृत्वप्रति तिखो टिप्पणी गर्न थालेका थिए । 

यद्यपि उनले नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनुपर्ने र त्यसको लागि संस्थापन पक्षले उदारता देखाउनुपर्ने अडान भने निरन्तर राख्दै आएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको स्मरण गर्दै उनले यसको मर्म ‘अलमल, आलटाल, अराजकता, गुटगत संकीर्णता वा व्यक्तिगत फाइदा–बेफाइदा भन्दा माथि’ उठेर लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी राजनीति संस्थागत गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशनपछि नेतृत्वले आधारभूत चरित्रमा भएको परिवर्तन कति सम्बोधन ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

‘टिकट वितरणमा निष्पक्षता कायम भयो कि भएन ? सामूहिक नेतृत्वमा कति विश्वास रह्यो ? चुनाव परिचालनको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन कति न्यायपूर्ण भयो ? असन्तुष्टहरूको आवाज संस्थापनाले सुन्ने प्रयास गर्यो कि गरेन ?’

कार्कीले प्रश्नको सूची प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् ‘चुनाव खर्चमा पारदर्शिताको अनुभूति कार्यकर्ताले पाए कि पाएनन् ? व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर टिकट वितरण भएको हो कि होइन ? आम कार्यकर्तासँग नेतृत्वको दोहोरो संवादको वातावरण छ कि छैन ?’

उनले कार्यकर्तामा ‘आत्मसमीक्षा, मन्थन र आलोचनात्मक चेत’ विकास नभए ‘दास’ र ‘लास’ जस्ता शब्दले चित्रण गरेको निष्क्रियता गहिरिने बताएका छन् । 

‘अन्ततः प्रश्न मूल नेतृत्व लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छ,’ कार्कीले भने, ‘के संगठनभित्र देखिएको यो ‘दास मानसिकता’ र ‘निष्क्रियता’लाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको छ ? के सभापतिले पदाधिकारी र कार्यकर्ताभित्र विकसित हुँदै गएको यस्तो प्रवृत्ति देख्नुभएको छ ?’

कार्कीले थपेका छन् ‘हाम्रो उद्देश्य सभापति वा समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउनु होइन, बरु अझ मजबुत बनाउनु हो । हामी विकल्प खोजिरहेका होइनौं—हामी सुधार खोजिरहेका हौं ।’ अबको विकल्प नियमित महाधिवेशन, विधि र संस्थागत लोकतान्त्रिक अभ्यास नै भएको उनको तर्क छ ।