स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेशस्तरीय नीति आवश्यक

विराटनगर । प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र उन्नतिमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

संवाद समुह कोशी प्रदेशको आयोजना र सहारा नेपालको व्यवस्थापनमा बिहीबार आयोजित ‘प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य नीति संवाद’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारका लागि प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । 

सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह र स्तरोन्नतिको विषयमा भएको संवादमा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह र समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत उल्झन र प्रदेश सरकार तथा राजनीतिक सहकार्य र प्रतिवद्धताको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले स्वास्थ्य संस्थामा भएको उपकरणलाई समयमै सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौँको घाटा ब्यहोर्नु परिरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य संस्थामा भएको उपकरणको व्यवस्थापनसँगै विकास समितिले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताए । 

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा देवकोटाले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच राम्रो समन्वय नहुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइन् । अस्पताल भनेपछि जुन अस्पताललाई जुन तहमा छुट्याएको छ त्यही तहमा विशेषज्ञ सेवा दिनु पर्ने बताइन् । उनले प्रदेशसँग सम्बन्धी स्वास्थ्यका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नीति निर्माण कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समावेश नगर्नाले काम गर्न कठिन भएको समेत बताइन् ।

‘सेवा लिने त प्रदेशका बिरामी हुन् तर हामीलाई डाइरेक्ट एक्सन लिने अधिकार हुँदैन, यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारसँग राम्रो समन्वय हुन नसक्दा गुणस्तरीय सेवा बिस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको छ’ सचिव देवकोटाले भनिन् । 

उनले ५७ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको प्रदेशमा करार र छात्रवृत्तिमा कर्मचारी छ भन्दैमा चुप नबसी दरबन्दीलाई पदपूर्ति गर्दै जानुपर्ने बताइन् । साथै संघले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाका लागि उपकरण पठाउँदा प्रदेशसँग समन्वय गरेरमात्रै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । 

त्यस्तैगरी चिकित्सक संघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. यज्ञ खरेलले अहिले चिकित्सकहरूलाई स्थानीय र प्रादेशिक तहमा गएर सेवा गर्ने अवस्था धमिलिएको बताए । यसो हुनुमा चिकित्सक समायोजनले अहिलेसम्म निकास नपाउनु मुख्य कारण भएको औंल्याए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राई, कोशी प्रदेशका पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ भानु एङ्देन लगायतले प्रदेश स्वास्थ्यमा सहकार्यका लागि नीतिगत सुधार नै आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा कुनैपनि नीति नियम बनाउने मान्छेले जातपात, धर्म र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समायोजन नै न्यायपूर्ण नभएकोले नीतिको लागि नीति नबनाई आवश्यकताको लागि नीति बनाउनु पर्ने र भौगोलिक अवस्था अनुसार नीति बनाउनु पर्ने समेत सुझाव दिएका थिए ।

प्यानल छलफलका क्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै पहिलेको सरकारले गरेको नीतिगत कुराहरूलाई समय अनुसार परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।  

जिल्ला समन्वय समिति केन्द्रीय सदस्य राजन मेहता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना सहितको प्यानल छलफलमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी नीति बनाउँदा राजनीतिक मुद्दाबाट माथि उठेर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्यानल छलफलको सहजीकरण संवाद समुहका संस्थापक सदस्य प्रा.डा. चन्द्र उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापा र संवाद समुहकी सदस्य प्रमिला थापाले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरोकार राख्ने स्वास्थ्यकर्मी संघ संस्थाहरू, सरकारी र नीति क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।