मालपोत र नापीका ११ अधिकृतदेखि माओवादी कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष पुरीसहित १७२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विराटनगर । झापाको दमक नगरपालिका–१३ र १४ स्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेका नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपाने तथा सुरु जग्गा दर्तावाला जग्गाधनी रेवतराज पुरी (गगन) सहित १७२ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो । 

उनीहरुले बालुवाटार (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) स्थित साविक ’दमक ६ ग’ को सर्पट नापीको समयमा किक्ता नम्बर ७६०–१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ग र दमक ५ख बीचको मार्जिनका सरकारी जग्गाहरु व्यत्तिको नाममा घुसाएर हालसाविक प्रक्रियाबाट दर्ता गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले उक्त जग्गा घोटला प्रकरणका आरोपीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

आरोप पत्रमा वि.सं.२०२१ सालको शुरु नापीमा उक्त कित्ताका जग्गाहरु सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएकोमा नापी कार्यालय चन्द्रगढी, मालपोत कार्यालय दमक र नापी कार्यालय दमकबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गामा घुसाई हालसाविक प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता उल्लेख छ । अख्तियारले हालसाविक जग्गा दर्ता फ्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यत्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता देखिनु पर्ने सुरु नापीको २९ बिघा १८ कठ्ठा ४ धुर (२ लाख २ हजार २३६ दशमलव २२ वर्गमिटर) जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रुपमा घुसाएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । ऊक्त जग्गा व्यत्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न आरोपीहरुले जग्गाको न्यूनतम् मुल्याङ्कन ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८४९ रुपैयाँ ६५ पैसा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको जनाइएको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका नापी कार्यालय चन्द्रगढीका कर्मचारीहरु १० जना, मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारीहरु ११ जना र नापी कार्यालय दमकका कर्मचारीहरु ७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरु मध्ये ११ जना तत्कालिन सोही कार्यालयका कार्यलय प्रमुखदेखि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु हुन् । 

त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानूनी तरिकाले हालसाविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आाफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता कायम गरेका शुरु जग्गा दर्तावाला ३६ जना र विगो असुल उपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाईएका १०८ जना विरुद्व आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अख्तियारले नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आफू तथा शुरु जग्गा दर्तावालाहरुलाई लाभ र सरकारी, सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने कार्य गरेको ठहर गरेको छ ।

उनीहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको पुष्टि भएको जनाइएको छ । उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन माग दावी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर भएको हो ।

आरोप पत्र अनुसार नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालिन प्रमुख नापी अधिकृत स्व शशीकान्त झा र उनीकी श्रीमति अनारदेवी झाविरुद्ध सवैभन्दा बढी ३० करोड २ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

सोही कार्यालयका तत्कालिन नापी सर्वेक्षक विन्देश्वर पजीयार सुढीविरुद्ध २९ करोड ६८ लाख ९४ हजार, सर्वेक्षक सीताराम यादवविरुद्ध २४ करोड ४२ लाख ३९ हजार, सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमालविरुद्ध ५ करोड १४ लाख ८९ हजार विगो दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय दमकका तत्कालिन नासु कृष्ण भट्टराईविरुद्ध ४ करोड ५७ लाख २१ हजार, नासु खड्गबहादुर खड्काविरुद्ध २ करोड ८० लाख १७ हजार, मालपोत कार्यालय दमकका तत्कालिन मालपोत अधिकृत भीष्मराज भट्टराईविरुद्ध २ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी नापी कार्यालय दमकका तत्कालिन नापी अधिकृत सियालाल रामविरुद्ध ३ करोड ६७ लाख ४७ हजार, सर्वेक्षक विनोदकुमार मण्डललाई ४ करोड ८६ लाख ८० हजार, सर्वेक्षक इद्रिस नदाफलाई ३ करोड ६८ लाख ३२ हजार बिगो कायम गरिएको छ ।

उनीहरुलाई बिगो अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन र सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमसमेत सजाय हुन विशेष अदालतमा माग दाबी गरिएको हो ।

यता सार्वजनिक कायम भएका जग्गाहरुबाट पुनः नापीका बखत बदनियतपूर्वक हालसाविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा कायम गराएको आरोपमा रेवतराज पुरी (गगन) सहित २८ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध पुरीविरुद्ध सवैभन्दा बढी ६ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष समेत रहेका पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । सम्पति शुद्धीकरण मुद्दामा उनीबाट ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने विशेष अदालतले फैसला गरेको हो ।

पुरीविरूद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७७ माघमा १२ करोड १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि मुद्दा चलिरहेकै बेला उनी झापाको क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश सभा (२) बाट उम्मेदवारसमेत बनेका थिए ।

अख्तियारले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा पुरीसहित उनकै परिवारका सदस्य मनमाया पुरीविरुद्ध ५ करोड ७० लाख २८ हजार, देवरुपा पुरीविरुद्ध ४ करोड ३२ लाख ६२ हजार, ममता पुरी घिमिरेविरुद्ध १ करोड २८ लाख ७० हजार, माया पुरी पाण्डेविरुद्ध १ करोड २० लाख ५७ हजार, प्रेमकुमार पुरीविरुद्ध १ करोड ९४ लाख ६३ हजार विगो कायम गरिएको छ । 

त्यसैगरी कुलबहादुर दाहाललाई १ करोड ७ लाख, खड्गबहादुर दाहाललाई १ करोड ७ लाख, तेजबहादुर दाहाललाई १ करोड ९ लाख २० हजार, थानबहादुर दाहाललाई १ करोड ७ लाख विगो कायम गरिएको जनाइएको छ । 

उनीहरुलाई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सरहको सजायसहित बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।