नेतृत्वमा युवालाई फेरि पनि अवरोध

विराटनगर । जतिबेला १६ भन्दा बढी वाम दलहरू मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दै थिए त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कटाक्ष गरेका थिए ‘दोस्रोदेखि छैटौं वरियतासम्म मेरै साथीहरू छन् । अब प्रचण्डले थाहा पाउने छन्, कस्तो हुन्छ भनेर ।’ 

प्रचण्डलाई यसरी कटाक्ष गरेको केही महिनापछि नै उनै ओलीले तिनै प्रचण्डका पुराना साथी रामबहादुर थापा बादललाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाएका छन् । 

आफ्ना पुराना साथी एवम् नेपालमा सर्वाधिक सफल सभामुख मानिने सुवास नेम्वाङका छोरासमेत रहेका युवा नेता सुहाङ नेम्वाङलाई समर्थक र प्रस्तावकसमेत हुन रोकेर ओली र उनको टिम पार्टीमा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा लैजान फेरि बाधक बनेको छ । 

पार्टी नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागलाई सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले संसदीय दलको नेता बन्न पनि युवालाई रोकेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

पछिल्लो पटक एमालेभित्रबाट देशैभर लोकप्रिय बन्दै गएका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधिसभामा दलको नेताका लागि दाबी अघि सारेका थिए । 

दोस्रोपटक सांसद बनेका, देशभरि ठूला नेताहरू हार्दा इलाम २ बाट जितेर संसद पुगेका नेम्वाङ कानुनी पृष्ठभूमिका युवासमेत हुन् । तर, बुधबार संसदीय दलको नेता बन्नलाई उनले समर्थक र प्रस्तावकसमेत नपाउने अवस्था बन्यो । 

जेनजी आन्दोलनको मागलाई पार्टी महाधिवेशनमार्फत अस्वीकार गरेको एमालेले नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गर्न चाहेको थिएन । विधान संशोधन गरेरै भए पनि अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई तेहेर्याएको थियो । 

फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत जनताले एमालेको यो अडानलाई अस्वीकार गरिदिएर ज्यादै सानो तेस्रो दल बनाइदिएका थिए । 

पार्टीको आकार घटेर सानो भइसक्दा र प्रतिनिधिसभाको अहिलेको कार्यकालमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने कुनै सम्भावना नभएका बेलासमेत उसले माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादललाई दलको नेता बनाउँदै सुहाङलाई भने रोकेको छ । 

दलको नेतामा सुहाङ रोकेर बादललाई अघि सारेपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्केको छ । 

‘एमाले कहिल्यै सुध्रिन्न’ बहुसंख्यकले भनेका छन् ‘युवालाई रोक्ने काममा एमाले अझै लागिरहेको छ ।’ 

दलको नेताका लागि बादल र सुहाङ नेम्वाङले उम्मेदवारी फारम लगेका थिए । अपराह्न ४ बजेसम्म फारम बुझाउने समय थियो । 

त्यो अवधिमा एक जनाले मात्र फारम बुझाए । त्यसपछि बादल निर्विरोध रूपमा संसदीय दल नेता निर्वाचित भएको घोषणा भएको थियो । 

सुहाङले संसदीय दल बैठकमा युवालाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । साथै, आफू संसदीय दल नेता बन्न इच्छा राखेका थिए । 

एक नेताका अनुसार धनकुटाका राजेन्द्र राई र संखुवासभाका अर्जुन कार्कीले समर्थक र प्रस्तावक बस्ने वचन दिएकाले सुहाङले उम्मेदवारी दिन फारम लगेका थिए ।

फारम बुझाउने बेला महासचिव शंकर पोखरेलले सांसदहरू राई र कार्कीलाई छलफलका लागि भन्दै लगेपछि सुहाङ प्रस्तावक र समर्थकविहीन बनेका थिए । उनले फारम नै दर्ता गर्न पाएनन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित चुनाव उठेका ११ जना पदाधिकारी पराजित भए । 

पूर्वपदाधिकारी, पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य समेतले चुनाव जित्न सकेनन् । पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य गणेश ठगुन्नाबाहेक अधिकांश पराजित भए ।

बादल समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका हुन् । उनीसहित सचिव पद्मा अर्याल, पूर्वउपाध्यक्ष गुरू बराल पनि समानुपातिकबाटै सांसद छानिएका छन् । 

पार्टीको पहिलो वरियताको उपाध्यक्ष भएको र अध्यक्ष ओली समेतको रोजाइमा परेपछि बादल नै दल नेता चुनिएका हुन् । 

बादलसँग नेकपा एमालेको साइनो लामो छैन । २०७७ फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बादलले उनलाई साथ दिएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत बनेका ओली निर्वाचनमा समेत पराजित भएपछि संसदीय फा“टको कमान गर्ने जिम्मेवारी बादलको काँधमा आएको हो ।

यसैबीच एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उनले वर्तमान अवस्थामा पार्टीले बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय दलको नेता चयन गर्दा अपनाइएको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट पार्टीले गम्भीर धक्का बेहोरेको  र पार्टी र नेतृत्वप्रति व्यापक जनगुनासो समेत बढेको छ । 

यस्तै, पार्टी अध्यक्ष समेत गिरफ्तारीमा परेको अवस्थाले समग्र आन्दोलनलाई थप जटिल बनाएको  बेला नेतृत्वले राम्रो काम गरेन ।’ 

उनले ‘संवेदनशील अवस्थामा पार्टीको व्यापक पुनर्गठन गर्दै बलियो एकता निर्माण गरी जनविश्वास जागृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बेला संसदीय दलको नेता चयन गर्ने क्रममा अपनाइएको तरिका र शैलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई थप चिन्तित बनाएको’ उल्लेख गरेका छन् । 

केही समय लिएर पार्टी नेतृत्व र सांसदहरूबीच छलफलमार्फत उच्चस्तरीय समझदारी कायम गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन् । 

तर त्यसको सट्टा सांसदहरूलाई दबाबमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनले उक्त कदम उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।