घरेलु उद्यमीलाई सातदिने उद्‌घोषण तालिम सुरु

विराटनगर ।  नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङले उद्यमीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिंदै बुधबारदेखि सातदिने उद्‌घोषण तालिम सुरु गरेको छ । घरभित्रै बसेर परम्परागत सीप र क्षमताका आधारमा काम गरिरहेका महिला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

विराटनगरमा आयोजित तालिमको उदघाटन विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले गरिन् ।  उपप्रमुख कार्कीले साना तथा घरेलु उद्योगलाई नीतिगत र स्रोतसाधन सहयोग गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विराटनगरका १९ वटै वडामा उद्‌घोषण तालिम सञ्चालन गर्ने क्रममा हालसम्म १३ वटा वडामा प्रशिक्षण दिने कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी पनि दिइन् ।

तालिममा ३५ जना उद्यमीहरूको सहभागिता  छ । उनीहरूलाई इटहरीकी सीमा बस्नेत र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कोशी प्रदेशका महासचिव नन्दु खवासले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर प्रशिक्षण  : महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौलाले वास्तविक रूपमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि  उद्‌घोषण तालिम सञ्चालन गरिएको बताए ।  उनले तालिममा सिकेको कुरा प्रस्तुतीकरण गर्न सक्नेहरुले मात्र प्रमाणपत्र पाउने स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष निरौलाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा महासंघले उद्यमीहरूलाई दुई दर्जनभन्दा बढी मुख्य विषयहरूमा प्रशिक्षण दिएको छ । यस आवमा करसम्बन्धी सचेतना, उत्पादित वस्तुको लेबलिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरण, सम्पत्ति बीमा, वित्तीय साक्षरता, भीसीटीएस, एक्जिम कोड (आयात–निर्यात कोड), साना उद्योगसम्बन्धी तीन तहको सरकारी नीति  र राजस्व परामर्श लगायतका सचेतना तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।  महासंघले आयोजना गरेको विभिन्न तालिमहरूले नवउद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याएको निरौलाको भनाइ छ।

उद्यमीका चुनौती र समाधानका उपाय
अध्यक्ष निरौलाले उद्यमीहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरूलाई पनि प्रकाश पारे ।  उनका अनुसार, व्यवसाय अनुसार डिमान्ड शुल्क फरक हुनाले उद्यममा समस्या भएको छ । उद्योग सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न विभिन्न कानुनी जटिलता हुने गरेको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । 

ठूला व्यापारिक संस्थाहरूले भ्याटमा कारोबार गर्ने तर साना उद्यमीहरूले प्यान प्रयोग गर्ने हुँदा आफ्नो उत्पादन बिक्री हुन गाह्रो भइरहेको पनि उनले औंल्याए ।
साना उद्योगलाई एक्जिम कोड लिनुपर्ने बाध्यताले समस्या सिर्जना गरेको र यसका लागि कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने निरौलाले उल्लेख गरे ।  खुला सीमाका कारण विदेशी वस्तुको निर्वाध आयातले साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय उत्पादनको लेबलिङ, प्याकेजिङ र ट्रेडमार्कका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमा उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने निरौलाले विश्वास व्यक्त गरे । कोशी प्रदेशमा साना उद्योगमा डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र यसको प्रवर्द्धन गर्न सकेमा थप दुई खर्ब लगानी बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले दावी गरे ।