लाइसेन्सको जरिवाना छुट कार्यान्वयन अलपत्र, प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनमा विभागले असहयोग गरेको मन्त्रीको गुनासो

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको समयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नविकरणको म्याद गुज्रिएका लाइसेन्समा लाग्ने जरिवाना छुटसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले असहयोग गरेको पाइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा विभागकै सर्भरमा आगजनी र तोडफोडका कारण भएको क्षतिले लाइसेन्स नविकरण कार्य प्रभावित भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले  जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो । 

लाइसेन्स नविकरण हुन नसकेका कारण उक्त अवधिमा नविकरणको समय भएका लाइन्सेसको जरिवाना शून्य मानेर छुट दिने निर्णय गरेपनि विभागले त्यसका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगरेको प्रदेशको यातायातसमेत हेर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयका मन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बिहीबार मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार विभागले आफ्नो सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नगरेको र पटक पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाई नगरेको बताए ।

नविकरणको म्याद सकिएका सेवाग्राहीको लाइसेन्सलाई सरकारले राहतस्वरूप शून्य जरिवाना लिएर नविकरण गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार मातहतको निकायले पहल नगरेको उनले दाबी गरेका हुन् । जसका कारण सेवाग्राहीलाई मर्का परेको भन्दै विभागको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘भदौ २४ पछाडि सेवा सञ्चालन नभएसम्मको अवधीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नविकरणको म्याद सकिएर जरिवाना लाग्ने विषयमा कोशी प्रदेश सरकारले सो अवधिलाई शून्य समय मानी जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ’ मन्त्री भण्डारीले भनेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपनि संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था आजसम्म नमिलाएको र सो सम्बन्धमा विभागसँग पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको हुँदा सेवाग्राहीलाई परेको मर्काप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल उक्त अवधिको जरिवाना मिनहाको लागि सफ्टवेरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिन्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो पटक बुधबार पनि समन्वय गरिएकोमा समस्या समाधानमा विभागले ‘रेस्पोन्स’समेत नगरेको गुनासो गरेका छन् ।