बहुमत सांसद बजेटको विपक्षमा, तनावमा मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । नेकपा एमाले कोशीका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नै सरकारविरुद्ध आक्रामक स्टाटस लेखे ।

सोलुखुम्बुबाट दोस्रोपटक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका उनले लेखेका छन् ‘सरकारका मन्त्रीहरुले बजेट जति सबै आफ्नो जिल्लाका लागि रातो किताबमा लेख्ने अनि बजेट हामीले पास गर्नुपर्ने ? जस–जसले बजेट लगे उसैले पास गरे भो । माननीयले पास गर्ने हो भने पुनर्लेखन हुनै पर्छ ।’

एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतकसमेत रहेका राजभण्डारीले प्रष्ट रुपमा यसपटकको बजेटका पक्षमा नउभिने सार्वजनिक चेतावनी दिएका छन् । 

सांसदहरु मात्रै होइन, स्वयम् मन्त्रीहरुलेसमेत बजेटप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तोष जनाइसकेका छन् । कोशीका पर्यटनमन्त्री भीम पराजुलीले बजेट आए लगत्तै सामाजिक सन्जालबाटै असन्तोष प्रकट गरेका थिए ।

बजेटप्रति असन्तोष जनाउँदै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए ‘कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउँमा....।  सन्दर्भ– कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘पिएलएमबिआइएस’ प्रबिष्ट गरेको महत्वपूर्ण योजना काटिनु ।’ 

यस्तो चेतावनी दिने सत्तारुढ दलभित्रैका उनीहरु मात्रै छैनन् । कोशी सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसदहरु यतिबेला आफ्नै दलको सरकारले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिन पुगेका छन् । 

‘मन्त्रीहरुले मनपरी रुपमा आफ्नो क्षेत्र र जिल्लामा बजेट खन्याएका छन्, अन्यत्रलाई वेवास्ता गरेका छन्’ सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद विनोद वान्तावाले भने ‘यो असन्तुलन नमिलाउने हो भने बजेट पारित हुने अवस्था छैन ।’ 

अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले पनि सार्वजनिक रुपमै यस्तो धारणा राखेका छन् । 

सार्वजनिक रुपमा बोल्न नचाहेका तर प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटको विपक्षमा उभिने तयारी गरेका सांसदहरुको संख्या ठूलो रहेको सत्तारुढ नेताहरु नै बताउँछन् । 

‘हामीले बजेटको विरोध गर्ने थाहा पाएरै प्रदेशसभाको बैठक पर धकेलिएको छ,’ कांग्रेस कोशी संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने ‘यो बजेट कि संशोधन हुन्छ, कि सरकार ढल्छ ।’ 

उनका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सामूहिक रुपमा भेटेर कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसदले बजेटको पक्षमा आफूहरु नउभिने प्रष्ट पारेका छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै ठूलो असन्तोष ल्याएपछि मुख्यमन्त्री  हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट ‘पहुंचवाला केन्द्रित’ र ’असन्तुलित’ भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन् । 

संसदीय व्यवस्थामा बजेट फेल हुने अवस्था आउनु भनेको सरकारको राजनीतिक वैधता समाप्त हुनु हो । 

अब मुख्यमन्त्री कार्कीका अघि प्रष्टतः दुई विकल्प हुनेछन् । पहिलो, बजेट संशोधन गरेर आफ्नै सांसदहरुको समर्थन हासिल गर्ने  र दोस्रो बजेट विफल हुने अवस्था पनि सामना गर्ने । 

‘हामीले हस्ताक्षर अभियान चलाइसकेका छौं,’ एमालेकै एक सांसदले भने ‘बजेट नसच्याए अवस्था अप्रिय हुनेवाला छ ।’ 

सरकारले यसपटकको  प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई २ करोड रुपैयाँको योजना पेस गर्न भनेको थियो । सांसदहरूले सोही अनुसार योजना पेस पनि गरे । तर, रातो किताब सार्वजनिक भएपछि चित्र अर्कै देखियो । 

सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू काटिएका छन् भने मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको भारी थुपारेको सांसदहरुको आक्रोश छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले भने, ‘बजेटको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि छ, जुन सुधार्नुको विकल्प छैन । हामी सन्तुलन कायम गर्न तयार छौं, नभए बजेट फेल हुन सक्छ ।’ 

त्यस्तै, बजेट सुधार अभियानको नेतृत्व गरिरहेका झापा क्षेत्र नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य होम थापा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राईले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई सिधै संशोधन गर्ने अभ्यास सहज हुँदैन । बजेट संशोधन गर्नु भनेको सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्ताव सरह मानिन्छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट सच्याउनका लागि समय मागेका छन् ।

सांसदहरूको गुनासो भौगोलिक असमानतासँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार मोरङ र झापा जस्ता सुगम क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको छ भने संखुवासभा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुंगा र भोजपुर जस्ता पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । 

सडक सञ्जाल, पुलपुलेसा र बाँदर आतंक जस्ता स्थानीय समस्या समाधानका लागि बजेट नछुट्याई पहुंचवालाका योजनामा मात्रै लगानी गरिनु न्यायोचित नभएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

अहिले कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास र खानेपानी मन्त्रालय एमालेले सम्हालेको छ भने भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ ।

दुवै दलका मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालय र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुँदा समग्र प्रदेशको विकास प्रभावित भएको सांसदहरूको गुनासो छ ।