सुशासन चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन : गृहमन्त्री अर्याल

विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासनका लागि निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प नभएको बताएका छन् । 

बुधबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीको अवसरमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकार अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको बताए ।

उनले वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्य नै तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नु रहेको बताए ।

‘सरकारले पहिलो प्राथमिकताका साथ अवस्थाको सामान्यीकरण गर्दै गएको छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले चाहेको सुशासन कायम गर्न चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन, नागरिक सरकारको साझा दायित्व फागुन २१ को निर्वाचन हो ।’

उनले निर्वाचनका लागि प्रदेश सरकारले पनि सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा अधिकांश कैदी, बन्दीलाई पक्राउ गरी कारागार फिर्ता भइरहेको दाबी गरे ।

उनले वर्तमान सरकारको दायित्व भनेकै निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भएकोले त्यसका लागि निर्वाचनको कुनै विकल्प नरहेको बताए ।

शान्ति सुरक्षाका लागि कोशी प्रदेश सरकारले समेत असल अभ्यास गरिरहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए । 

उनले सुरक्षा निकायको मनोवल घट्यो भने सबैको मनोवल घट्छ भन्ने कुरा सरकारले समेत महसुस गरेको बताए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा साम्राज्यवादी शक्ति सक्रिय रहेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । 

‘शान्ति सुरक्षा सरकारको नियन्त्रणभित्र रहेनछ, यो त अन्तै रहेछ, हामी कहाँ चुक्यौं, किन यस्तो परिस्थिति भयो ?’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न गरे, ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा कतिपय संवैधानिक कानुनी प्रश्न उठाएका छौं, यसको अर्कै सन्दर्भ होला तर हिजो र आजको सरकारमा काम गर्ने शैली फरक छ, हामी निर्वाचनबाहिर छैनौं, गैर दलीय सरकारले तटस्थ भएर निर्वाचन गर्न सकोस् ।’

उनले काँधमा राष्ट्रिय झण्डा हालेर नेपाल जलाउन निस्कने समूहलाई सरकारले कारवाही नगर्ने हो भने झन् अराजकता बढेर जाने भन्दै गृहमन्त्री अर्यालसहितका सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्, घिसारिएका छन्, निजी क्षेत्रलाई छानेर आक्रमण गरिएका छन्, औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजी घरसमेत जलाइएका छन्’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार कस्तो चुनाव गर्न चाहन्छ, चुनावको रुप कस्तो हुन्छ ? चुनावमा अनेकौं चुनौति देखिएका छन्, चुनावको नाममा अर्को मुठभेड हुनसक्छ, सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ, उम्मेदवार नै मारिने, मतदातामा आतंक हुने अवस्था भयो भने अर्को असर गर्छ ।’

गृहमन्त्रीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनलाई पूर्ण अधिकार दिएर अपराधिमाथि कारवाही भएमा मात्रै चुनावको वातावरण बन्न सक्ने बताए । 

साथै, दलीयभन्दा फरक स्वरुपको सरकार भएकाले गृहमन्त्रीले पनि प्रोएक्टिभ भएर शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले हचुवामा जाँचबुझ आयोग बनाएको आरोप लगाए । 

उनले आन्दोलनका क्रममा एकपक्षीय अभिव्यक्ति दिंदै आएका गौरीबहादुर कार्कीलाई नै आयोगको अध्यक्ष बनाइनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले पछिल्लो समयमा सुरक्षा निकायलाई निकै ठूलो चुनौति रहेको बताए । 

मुलुक निर्वाचनको बाटोमा जान खोजे पनि लुटिएका हातहतियार बरामद हुन नसक्नु र कैदीबन्दी बाहिरै रहनुलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए । भण्डारीले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए ।

‘लुटिएका हतियार, भागेका कैदी, बन्दीको दुरुपयोग र सामाजिक अराजकता फैलाउने समूहको भय कायमै छ’ उनले भने, ‘अर्कोतिर प्रशासनका सवारी साधन धेरै डढेकाले त्यसको अभिलेखलाई दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ, सबैले एउटै मनोविज्ञान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सुरक्षा बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूसहित कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

बैठकको मुख्य उद्देश्यनै आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ । 

बैठकमा जिल्लागत सुरक्षा चुनौतिको समीक्षा, प्रदेश सरकारको तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा सुरक्षाको तयारी लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको जनाइएको छ ।