भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रिट खारेज भएपछि दुहबी बजार तत्काल नभत्किने

दुहबी । सुनसरीको दुहबीमा सडक विस्तारको क्रममा ६ सय ३० मिटर बजार क्षेत्रका घर भत्काउने सूचीमा परेका दायाँबायाँ ६–६ मिटर भत्काउने कार्यको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट जारी  भएको अन्तरिम आदेशले पुनः  निरन्तरता पाएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासद्वारा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट दिएको मुद्दा खारेज गरेको हो । सो मन्त्रालयकातर्फबाट सचिव केशवकुमार शर्माद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज सम्बन्धमा दिलिपकुमारप्रसाद रौनियारविरुद्ध परेको मुद्दा खारेज भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक योजना अन्तर्गत इटहरी सुनसरीद्वारा ६ सय ३० मिटरभित्र पर्ने बजार क्षेत्रको सडकको दायाँबायाँ ६–६ मिटर  भत्काउने सूचनाविरुद्ध जगरनाथप्रसाद रौनियार समेतद्वारा मुद्दा हालेका थिए ।

सो मुद्दाको सम्वन्धमा सर्वोच्चले २०८० माघ १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक दायाँबायाँका भवन भत्काउनका लागि गरिएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । सोही अन्तरिम आदेशलाई यथास्थितिमा राख्दै रौनियारविरुद्धको मुद्दा खारेज भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार र सडक विभाग उत्तर–दक्षिण व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय र रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक योजना इटहरी सुनसरीविरुद्ध अन्तरीम आदेश सम्बन्धमा आइतबार पेशी थियो ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा उत्प्रेषण मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतद्वारा गत माघ १९ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि जारी भएको अन्तरीम आदेशले  निरन्तरता पाएको हो ।