कोशीका कानूनको निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि

विराटनगर । कोशी प्रदेशले बनाएका कानूनहरूले निर्माणको चरणनै पूरा नगरेको पाइएको छ । कोशी प्रदेशले बनाएका ऐनको अध्ययन र समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । २०८० साल मंसिरसम्म कोशी प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावलीको अध्ययन र समीक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून संकायलाई जिम्मा दिएको थियो ।

प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावली अध्ययन र समीक्षाले मात्र अध्ययन र समीक्षाले पूर्णता नपाउने भएकाले प्रदेशले बनाएका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र कानूनको आवश्यकताको समेत अध्ययन एवम् समीक्षा गरिएको अध्ययन तथा समीक्षा टोली संयोजक डा रूद्र शर्माले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशले बनाएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको सान्दर्भिकता र कानूनको अभाव, बनाएका कानूनको दोहोरोपनको अवस्था, कानूनको वैधानिकता, कानूनको सामरिकता, कानूनको आवश्यकता, कुन कुन कानून बनाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा अध्ययन र समीक्षा गरिएको डा शर्माले बताए ।

ऐन बनाउने क्रममा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रयोग भए नभएको समेत अध्ययन भएको थियो । प्रायः सबै कानून निर्माणको क्रममा पार गर्नुपर्ने चरणनै पूरा नगरी कानून निर्माण भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको हो ।

अध्ययन तथा समीक्षा समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासन सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानून, मौलिक हक तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानून, अन्तर तह समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कानून र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी, कृषि, कृषि व्यवसाय र पशु व्यवसाय सम्बन्धी कानूनहरू, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा शहरीकरण सम्बन्धी कानूनहरू, सडक, सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानूनहरू, लगानी तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रदेशमा उत्पादित उत्पादनहरूको संरक्षण तथा बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रदेशको लगानी तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा संरक्षण तथा सुरक्षित गर्ने कानून, प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी कानून, भूमि सम्बन्धी कानून, निजामती तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून, सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानून, आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरू, राजश्व प्रशासन तथा कर सम्बन्धी कानूनहरू, लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।