कोशीका दुई उद्योगले अझै जोडेनन् विजुली

विराटनगर । केही उद्योगहरूले धरौटी स्वरुप पहिलो किस्ता महसुल विद्युत बुझाएर लाइन जडान गर पनि कोशी प्रदेशका दुई उद्योग भने त्यस प्रक्रियाका लागि अहिलेसम्म प्राधिकरणको सम्पर्कमा नपुगेको प्राधिकारणका अधिकारीहरुले बताएका छन । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका कारण प्राधिकरणले लाइन काटिदिएका सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र धनकुटाको छथर जोरपाटीस्थित निगाले सिमेन्टले प्राधिकरणले तय गरेको किस्ता सुविधा लिएर महसुल तिर्न तत्पर देखिएका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालय स्रोतका अनुसार दुवै उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा नरहेको जनाइएको छ । 

प्राधिकरणले रिलायन्समा तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट विद्युत काटेको थियो । निगाले सिमेन्टको कात्तिक ५ गते प्राधिकरणले विद्युत काटेको हो ।

सरोकारवालाहरूले भने किस्ता सुविधा लिएर अन्य उद्योगहरूले महसुल भुक्तानी गर्न सुरु गरेपछि प्राधिकरण–उद्योगीबीच चर्किएको विवाद क्रमशः समाधानको दिशामा पुगेको बताएका छन् । तर कोशी प्रदेशका यी दुई उद्योगले भने महसुल भुक्तानी नगर्दा हजारौं मजदुर कामदार कामबिहिन बन्न बाध्य भएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै रोहबरमा भएका छलफलपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले तय गरेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर सो बराबरको रकम बुझाएर उद्योगको विद्युत सुचारु गराउन थालेका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नै प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ताको रकमलाई किस्ताका रुपमा नलिई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने बताइसकेका छन् । 

पहिलो किस्तालाई किस्ताका रुपमा नमानी धरौटीका रुपमा बुझाउने र उद्योगीहरूलाई महसुल विवादलाई पुनरावलोकनमा लैजान बाटो पनि कायमै राख्ने गरी महासंघले मध्यमार्गी बाटो सहजीकरण गरेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले समेत पहिलो किस्ता वापतको रकम उपलब्ध गराए लाइन जोडिने प्रष्ट पारिसकेको छ । तर रिलायन्स स्पिनिङ र निगाले सिमेन्टले भने त्यसका लागि प्राधिकरणमा बुधबारसम्म पनि सम्पर्कमा नरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन उपभोग गरेवापत ७० करोड ३५ लाख रुपैयाँ र निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

रिलायन्सले नेपालबाट भारत र युरोपका मुलुकहरूमा वार्षिक ११ अर्ब बढीको यार्न (धागो) निर्यात गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि यो उद्योगमा कार्यरत चार हजार बढी मजदुर र कर्मचारी कामबिहीन बनेका छन् ।