राखिदिनु पर्‍यो भनेपछि राखेको हो : मन्त्री मगर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन सयौं योजना इन्ट्री भएको विषयमा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् । 

उनले त्यसलाई ‘हाम्रोबाट गलत भएको छैन’ भन्दै बचाउ पनि गरेका छन् । आइतबार मन्त्री मगरले बार्षिक बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । 

बजेटले समेटेका विषयबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री मगरले योजना बैंकमा राखिदिनु पर्‍यो भनेर माग आएपछि ५० हजार बढि योजना समावेश भएको बताए ।

‘अहिले प्रदेश योजना बैंकमा ५० हजार योजना रहेका छन्, यो हाम्रोबाट गलत भएको छैन, राखिदिनु भनेपछि राखेको हो’ मन्त्री मगरले भने, ‘योजनाहरू ठूलो भिडका साथ प्रवेश भए, सवैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीका योजनाको भिड हुने रहेछ, प्रवेश हुँदैमा पैसो पाइन्छ भन्ने पनि होइन ।’

कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका कारण दुवै ठूला दललाई जनस्तरबाट आउने योजनालाई योजना बैंकमा समेट्न दवाव परेको हो । मन्त्री मगरले सामाजिक क्षेत्रबाट साना–साना योजना पनि आउने गरेको बताए । 

प्रदेश योजना बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले ५० हजार ४१४ योजना बैंकमा समेटिएका छन् । 

जसमध्ये ३ हजार ८९९ वटा योजना चालु अवस्थाकै हुन् । बाँकी योजना भने थपिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले योजना बैंकमा ५० लाख बढीका योजना प्रदेश स्तरका योजनाका रुपमा छुट्याएको र त्यसभन्दा तलका बाँकी योजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी समेटिएको जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले पनि मागमा आधारित योजनाहरू आएका कारण मन्त्रालयहरूबाट योजना बैंकमा थपिएर आएको हुनसक्ने बताए । 

सिलिङका आधारमा कम्तिमा पनि जेठ २६ भित्र योजना इन्ट्री गरिसक्ने अवस्था रहेको भएपनि ३० गते बेलुकासम्म भएपनि काम सम्पन्न भएको बताए ।

‘हामीले यो पटक योजना बैंकको अभ्यासलाई बढाउने प्रयास मात्रै गरेका हौं’ उनले भने, ‘माग आधारित भएर पनि योजना आउने भएकोले त्यसैलाई मन्त्रालयबाट समावेश भएको हुनसक्छ ।’

यसैबीच, सरकारले प्रदेश सांसदले सिफारिस गरेको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना समावेश गर्न पनि घुमाउरो बाटो अपनाएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा बजेट नराखी मन्त्रालयभित्रको नियमित योजनामै सांसदका योजना स्वीकार गरिएको हो ।

‘सांसदकै नाममा योजना छनौट गरिएको भनेका छैनौं, औपचारिक रुपमा त्यसो भन्दैनौं’ मन्त्री मगरले भने, ‘सांसदले माग गर्नुहुन्छ, ती योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकार गर्‍यो होला ।’

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

मन्त्री मगरले २०८२ साललाई पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा भएको र लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई मध्यनजर गरी उद्योग स्थापना, रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी राजस्वमा पनि विभिन्न प्रकारका छुट प्रदान गरिएको बताए ।