ऐन र अध्यादेश दुवै निष्क्रिय भएपछि साबिककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति

विराटनगर, ३० असार । कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश २०८० समेत खारेज भएपछि कानुनी शून्यता उत्पन्न भएको भन्दै ऐनको साबिककै व्यवस्था जगाउने गरी अर्को विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उक्त ऐनको साबिककै व्यवस्था जगाउने गरी आइतबार बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

सरकार प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले उक्त विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पालामा ल्याइएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९ मा अघिल्लो मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत ऐनलाई थप संशोधन गरेका थिए । 

उक्त संशोधन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखले सरकारको आग्रहअनुसार अध्यादेश खारेज गरेपछि कानुनी शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको जनाइएको छ । 

ऐनको तत्कालीन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज भएको तथा अहिले अध्यादेशमार्फत ऐनमा गरिएको सम्पूर्ण संशोधन पनि खारेज भएपछि कानुनी शून्यता उत्पन्न भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघमा पनि ऐनमा भएको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत परिवर्तन भएको र पछि त्यस्तो अध्यादेश समेत खारेज भएको अभ्यासका आधारमा प्रदेशमा यस्तो कानुन ल्याइएको हो ।

ऐन र अध्यादेश दुवैको व्यवस्था निष्क्रिय रहेको अवस्थामा कानुनी शून्यता उत्पन्न भएको जनाइएको छ । सोही कारण ऐनको पुरानै व्यवस्था बहाल हुने गरी संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव गएको र आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति पनि दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनले पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०८१, बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०८१ र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति (गठन) आदेश २०८१ स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

खेल संस्थालाई मापदण्डमा आधारित अनुदान सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।