राज्यको स्रोत–साधनमा दलितको पहुँच न्यून

विराटनगर । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ । 

६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा सोमबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक अवस्थाको तुलनात्मक अवस्थाले अझैपनि स्रोत–साधनको पहुँच, आवास, सुविधा तथा प्रतिनिधित्वका सूचकहरूमा दलित समुदाय अझैपनि पछाडि परेको देखाएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय र दलित महिला संघ (फेडो) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले समाज अझै पनि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको जाँतोमा पिल्सिएको बताए ।

दलित र गैरदलितबीच भइरहेका विभेदप्रति दृष्टिकोण बनाउ“दा शिक्षा, जन्म, मृत्यु दर, औसत आयु र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र सोही अनुरूप राज्यले नीति, कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको रूपान्तरणको आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

दलितलाई केही बजेट दिए जस्तो गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा दलित र गैरदलित समुदायबिच देखिएको असमानता हटाउने गरी तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले २०७८ को जनगणना अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबिच शौचालयजस्तो आधारभूत विषयमा समेत निकै अन्तर देखिएको बताउँदै दलित समुदायलाई माथि उठाउन राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ दलितसम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले कुल स्रोतको ७० प्रतिशत बर्चश्वशाली घरपरिवारमा केन्द्रीत हुँदा दलित घरपरिवारले १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा पाएको बताए । जसको परिणाम सामाजिक न्याय र समावेशीताको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । 

उनले सरकारी सेवामा कुल २८ हजार ४७८ पदमध्ये ७ हजार ६७३ पदमा दलितको उपस्थिति (करिब २७ प्रतिशत) रहेको बताए । त्यसमा पनि दलित महिलाको सहभागिता निकै न्यून रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तथ्याङ्कका आधारमा राज्यको लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनीहरूले दलित र गैर दलित, पहाडी र मधेशी दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा देखिएको अन्तरका आधारमा प्राथमिकता राखी राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।