'राजीनामा नदिए प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ'

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिंदै नलिने हठ देखाउँदै संविधानको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् । 

उनको सरकारमा सहभागी भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएपनि उनी त्यतातिर केन्द्रीत देखिएनन् । 

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेको २०८० चैत २६ गतेको मितिदेखि बैशाख २५ गते (मंगलबार) राती १२ बजेसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि उनले विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको अधिवेशन नै आह्वान गरेनन् । 

कार्की विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने हठका साथ अर्को सरकारको पर्खाइमा बसेको नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिने तयारीमा देखिएका छन् ।

तर केदार कार्की सरकारले विश्वासको मत नलिएको खण्डमा बुधबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले कानुनी परामर्शलाई तिब्रता दिइरहेको जनाइएको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण अब राजीनामा दिने बाटोमात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले मंगलबार राती १२ बजेभित्र मार्ग प्रसस्त नगरे बुधबार नै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आह्वानको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन माग गर्ने समय नै मंगलबारदेखि सकिंदैछ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि अब राजीनामाको विकल्प बाँकी छ, त्यो विकल्पमा जानु उहाँको लागि पनि उपयुक्त छ, राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा आवश्यक छ’ उनले भने, ‘राजीनामा पनि नदिने अवस्थामा त प्रदेश प्रमुखबाट सहजै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ, त्यसपछि कोशीमा नयाँ सरकार ढुक्कले बन्छ ।’