कमजोर शिक्षा प्रणाली

शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ हाल पनि कायम छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली विगत केही वर्षदेखि ओरालो लाग्दै आएको छ । विश्वमा थुप्रै देशहरुले शिक्षाको विकासमा फड्को मारिरहेको समयमा नेपाल भने पछि परेको छ । पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन आज पनि कायम रहेकाले शिक्षा विकास हुन नसकेको गुनासोहरु सुन्न पाइन्छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा थियो तर आएन । शिक्षा ऐन २०२८ लाई पटक–पटक संशोधन गरियो ।

२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापनापछि संघीय शिक्षा ऐन आउने भन्ने आशा गरिएको थियो तर शिक्षा ऐन हाल पनि आउन सकिरहेको छैन । २०७४ सालको आम संसदीय निर्वाचनपछि नेकपाको सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन कसरत गरे पनि विविध कारणले संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेले कोसिस गरे तापनि प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा भए तापनि प्रधानमन्त्रीको असहमतिका कारण संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

२०७९ सालको संसदीय निर्वाचन पश्चात शिक्षामन्त्री अशोक राईले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन कोसिस गरे तापनि विविध कारणले संघीय शिक्षा ऐन हाल पनि विवादमा परेको छ । संसदमा दर्ता भएर छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा ऐन सरोकारवाला समूहको असहमतिका कारण हाल पनि संसदीय विशेष समितिमा छलफल कायमै छ । अब बस्ने संसदको हिउँदे अधिवेशनले सायद संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ला ।

संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा अहिले पनि कक्षा १० को एसईई परीक्षा केन्द्रीय स्तरमै हुने भएको छ । वास्तवमा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार शिक्षा माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तह र प्रदेशको मातहतमा रहनु पर्ने हो । संघीय प्रणाली अनुसार भारतमा शिक्षा प्रदेशस्तरमै बोर्ड गठन भएर कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निरीक्षण परीक्षा प्रणाली तथा भौतिक संरचना शिक्षकको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्दछ । नेपालमा संघीय प्रणाली स्थापना भएको पनि १५ वर्ष भयो । तर शिक्षा हाल पनि संघीय सरकारले हेर्दै आएको छ । सायद कक्षा १० को एसइइ परीक्षा २०८० यही अन्तिम होला । त्यसपश्चात प्रदेश अनुसार कक्षा १० को २०८१ सालमा प्रदेशहरूले कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन निरीक्षण अनुगमन उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षाफल प्रकाशन लगायतका काम प्रदेश सरकारले गर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

नेपालको शिक्षा विकास र शिक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्दा कमजोर देखिएको छ । सार्क राष्ट्रहरू मध्ये पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर ठानिन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा भरपर्दो वातावरण र अवस्था तथा छात्रवृत्तिको समस्याले गर्दा तेस्रो मुलुक अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । दैनिक सरदर २२ सय नेपाली विद्यार्थीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरुमा पूर्ण छात्रवृत्ति वा अल्पछात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । विशेषगरी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका १८ वर्षदेखि २२ वर्षसम्म उमेर समूहका होनहार जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले देश छाडिरहेका छन् । यो अवस्था आउनुमा देशको राजनीति र वातावरण दोषी हो । हुन त उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूका छोराछोरी पनि अध्ययनको सिलसिलामा वा अन्य कारणले विदेशमै जीवनयापन गरिरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।

सर्वसाधारणका छोराछोरीहरू विदेश अध्ययनका लागि जाँदा रहरले गए फर्की हाल्छन् नि जस्ता हल्का टिप्पणी उच्च तहका नेताहरूबाट आउनु भनेको हल्का तरिकाले लिएको हो । तथ्याङ्कहरूले के देखाउदछ भने विदेश उच्च शिक्षाका लागि जाने मध्ये मात्र पाँच प्रतिशत विद्यार्थीहरु फर्किन्छन् र ९५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु फर्किने गरेका छैनन् । उच्च शिक्षाका नामले विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरूलाई रोक्न नसके नेपालमा उच्चस्तरका जनशक्ति अबका १० वर्षपछि हुने छैनन् । राजनीति गर्ने देशको ऐन कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिहरूले बेलैमा सोचेर सेवा सुविधा प्रदान गरेर छात्रवृत्ति प्रदान गरेर विदेश पलायन हुने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोजगारीको सुविधा दिएर रोक्न सक्नुपर्दछ । विदेशमा कमाउँदै पढ्दै नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यहाँका सरकारहरूले  स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र छात्रावासको सुविधा प्रदान गर्दछ । नेपालमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको देखिंदैन ।

शिक्षालाई राजनीतिकरण गर्नु भनेको देशलाई बर्बाद पार्नु हो । शिक्षाले देशको परिचय दिन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचयसमेत हुने गर्दछ । यहाँ त राजनीति गर्नेहरुले शिक्षालाई तहस नहस बनाउँदै छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपति,रजिष्ट्रार, डिन, शिक्षाध्यक्ष र विभिन्न महाविद्यालयका प्रमुख भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु शोभनीय भएन । राजनीतिको आस्था, विचार र सिद्धान्तका आधारमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, डिन र विभिन्न कलेजका प्रमुख नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा गर्नु भनेको शिक्षालाई राजनीतिकरण गर्नु हो । राजनीति गर्नेहरूले शिक्षा जस्तो पवित्र विषयमा तेरो र मेरो नीति अवलम्बन गर्नु महाभूल हो ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुनुमा पहिलो दोषी राजनीति गर्नेहरू नै हुन् । हुन त हाम्रा विद्वान वर्ग विज्ञ बुद्धिजीवी वर्ग लेखक वर्ग लगायत राजनीतिको खोल ओडेर विद्यालयहरू कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यिनीहरुले नुनको सोझोपन त गर्लान् तर समग्र शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने छैनन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा विकास कमजोर हुनुको अर्को मुख्य कारण भनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै हो । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले तय गरेका सिद्धान्त र दस्तावेजहरू हुबहु लागू हुँदैनन् । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा तेरा र मेरा मान्छेहरु भर्ती गरेर नीति बनाउन निर्देशन दिन्छन् । सरकारको र ठूलाबडाको स्वार्थअनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका सिद्धान्तहरू तय गर्दछन् ।

फलस्वरूप तमाम जनसरोकारका सवालहरू र गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा नीति बन्न सकिरहेको छैन । अबका दिनमा पनि विभिन्न आयोगहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हो भने शिक्षा नीति तथा सामाजिक नीति, आर्थिक नीति सबै राजनीतिको भूमरीमा पर्नेछन् । देशको चिन्ता, शिक्षाको चिन्ता, रोजगारको चिन्ता, जनसरोकारको चिन्ता सरकारलाई छैन । अबको सरकारको ध्यान भनेको ‘मिसन ८४’  शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय, कर्मचारी, बाल विकास, शिक्षक, साविक उमावि शिक्षक, प्राध्यापक लगायतका व्यक्तिहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिएको छ । कुनै एउटा कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शिक्षकले ७०–८० हजार तलब पाउँछन् र त्यो पनि छोडेर विदेश पलायन हुन्छन् रहरले गएका हुन् भन्ने जस्ता हल्का टिप्पणी सुहाउँदैन । सार्क मुलुकहरुमध्ये नेपालको तलब मान न्यून देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारत भुटान श्रीलंका लगायतका शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले निजामती भन्दा थोरै भए पनि तलब बढी छ ।

नेपालमा मावि तहको शिक्षक छोडेर निजामतीतिर खरिदारस्तरको जागिर खान जानेहरू थुप्रै छन् । नेपालमा शिक्षक हेपिएको वर्गमा पर्दछन् भने अन्य मुलुकमा शिक्षक उच्च तहको वर्गमा पर्दछन् । नेपाली शिक्षाको विकास गर्न अर्थात भनौं गुणस्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्नै पर्दछ ।

भन्नुपर्दा निजामतीले मासिक रूपमा तलब पाउँदछन् भने शिक्षकले तीन चार महिनामा पनि मेहनेतको फल पाउँदैनन् । मासिक रुपमा तलब निकासा गर्न केन्द्रीय सरकारले निर्देशन दिए तापनि स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब निकासा गर्दैनन् । शिक्षकको पनि घरपरिवार छ, बैंकिङ कारोबार हुन्छ । बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेटलगायतको मासिक भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाहरूले मासिक रुपमा तलब दिन चाहँदैनन् । शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भए तापनि विविध कारणले नेपाली शिक्षा प्रणाली कमजोर छ र यही वातावरण र सोच विचार भएमा अझै केही दशकसम्म नेपाली शिक्षा प्रणाली कमजोर हुने लक्षणहरू देखिएका छन् ।