मुख्यमन्त्रीको गाउँको पोखरीमा सधैं करोडौं–करोड

विराटनगर । कनिका छरे जसरी र प्रदेश इतिहासकै सबैभन्दा धेरै वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप खेपिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादह पोखरीमा फेरि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गृहनगर गौरादह–१ मा रहेको गौरादह पोखरीमा यसपटक प्रदेशबाट ४ करोड ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट ‘प्राथमिकताविहीन र दिशाविहीन’ रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहँदा सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसकै सांसदहरू पनि बजेटसँग रूष्ट सुनिन्छन् ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैली गरेको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । 

अत्यावश्यक मानिने क्षेत्रमा सडक तथा पुलकै लागि पनि नगण्य रकम छुट्याएको सरकारले मुख्यमन्त्रीको घर भएकै ठाउँमा रहेको पोखरी सौन्दर्यकरणका नाममा भने ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनामार्फत ४ करोड ५ लाख रूपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।

यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार झापा ५ मा रहेको यो पोखरीमा यसपटक संघीय सरकारले पनि २ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेश र संघको समपूरक योजना अनुसार दुवै सरकारले बजेट छुट्याएका हुन्’ गौरादह पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौरादह–१ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले भने ‘अबको नयाँ आर्थिक वर्षपछि बहुवर्षीय आयोजनामा ठेक्का लाग्ने निश्चित पनि भएको छ ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका हालका मुख्यमन्त्री कार्की दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्दा हरेक पटक त्यो पोखरीमा सरकारको ठूलो रकम खन्याएको चर्चा चल्दै आएको थियो ।

यही बारेमा बुझ्न उद्घोषले गौरादह नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गरेको थियो । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको अभिलेख अनुसार गत वर्ष पनि कोशी प्रदेश सरकारबाट त्यही पोखरीको लागि ४ करोड रूपैयाँ उपलब्ध भएको थियो ।

त्यसभन्दा अगाडि पनि प्रदेश सरकारबाट ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ ।

‘हिक्मतजी आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा सुरूमा ३ करोड, त्यसपछि गत वर्ष ४ करोड र अहिले ४ करोड गरी ११ करोड रूपैयाँ पोखरीका लागि छुट्टिएको छ’ गौरादह नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने ‘यसपालि संघीय सरकारबाट २ करोड ७० लाख पनि थपिंदा यो १३ करोड ७० लाख रूपैयाँ एकमुष्ठ रूपमा देखिन्छ ।’

उनका अनुसार यो बाहेक ५ लाख, ७ लाख र १० लाख जस्ता खुद्रे पैसा प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक खर्च भइसकेको छ ।

यसरी राज्यकोषको ठूलो रकम पटक–पटक खर्च भइसकेको गौरादह पोखरी कस्तो हो, यतिधेरै खर्च गरेर के गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ? यसबारे पनि हामीले त्यहाँका स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेका छौं ।

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार १२ विघा ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो पोखरी नगरपालिका मातहतमा छ । 

केही समयअघिसम्म पोखरीमा माछापालन हुन्थ्यो । त्यसको आम्दानी स्थानीय एउटा विद्यालयले चलाइरहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीका दाजु दीपक कार्कीले त्यसबेला पनि केन्द्र र झापा जिविसबाट पटक–पटक सरकारी पैसा विभिन्न कामका लागि पोखरीमा लगेका थिए । 

संविधानसभा सदस्य रहिसकेका दीपक कार्की आफै उक्त पोखरी संरक्षण समितिको अध्यक्ष भएका बेला ३४ करोडको डीपीआर बनेको थियो । त्यसबेला हिक्मत कार्की प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए । 

‘भाइ मन्त्री, दाजु पोखरीको अध्यक्ष, त्यहीबेला ३ करोड रकम छुट्याएर डीपीआर बनाउने, पोखरी सफा गर्ने लगायतका काम भए’, ती जनप्रतिनिधिले भने ‘अहिले चाहिं नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उहा“को समिति जिम्मेवारीमुक्त भएको छ ।’ 

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि लाखौं रूपैयाँ खर्च भएको पोखरीमा प्रदेशमा कार्की शक्तिशाली भएपछि बजेटको आकार बढेर करोड–करोडमा पुगेको छ । 

अहिलेसम्म पोखरी वरिपरि हाता पर्खाल लगाउने, तारजाली विच्छ्याउने र स्टोन किपिङ गर्ने काम मात्रै भएको छ । ‘गत वर्षको चार करोडले केही वालमा खर्च भयो, पोखरी सरसफाई गरियो, पोखरीभित्रको माटो झिक्ने काम गरियो’, समितिका एक सदस्यले भने ‘त्यति पैसाले कति नै काम हुन्छ र ?’

मुख्य राजमार्गभन्दा धेरै भित्र रहेका सो पोखरीलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्दै कार्की दाजुभाइकै जोडबलमा बारम्बार राज्यकोषको पैसा लगानी भइरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् । 

‘यही गाउँका मान्छेबाहेक यो पोखरी घुम्न बाहिरबाट चरोमुसो पनि आएका छैनन्, आउँदैनन्’ स्थानीयबासीले भने । यस विषयमा हामीले वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीलाई पनि सोध्यौं । उनले ‘अहिले निर्माण कार्य चलिरहेका कारण कोही नआएको’ जवाफ दिए । उनका अनुसार अझै दुई तीन वर्ष पोखरी निर्माणकै काममा जानसक्छ । त्यसपछि पर्यटक आउनसक्ने उनले बताए ।

एउटा सामान्य पोखरीमा पटक–पटक राज्यकोषको ठूलो रकम पहुँचकै भरमा यसरी खन्याउनु कतिको जायज हो ? कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा लामो समय आर्थिक मामिला मन्त्री भइसकेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले यही कारण पोखरीका बारे सार्वजनिक रूपमा धेरै प्रश्न उठिरहेको बताए ।

‘गौरादह पोखरीमा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री र म अर्थमन्त्री भएका बेला मात्रै बजेट नगएको हो । अरूबेला सधैं ठूलो आकारको बजेट पोखरीमा गएको छ’, आङ्बोले भने ‘यसले दुईवटा प्रश्न एकैपटक उठ्छ । पहिलो पटक–पटक ठूलो रकम खर्च भइरहेको पोखरीमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठ्छ । दोस्रो जनताले कर तिरेको पैसाबाट यतिधेरै खर्च भइसकेको पोखरीले के आम्दानी दियो, प्रतिफल के भयो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यहाँ पैसा लगानी गराउनेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

गौरादह पोखरीमा सरकारी पैसा जादा हरेक पटक उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको छ । 

प्रत्येक पटक समिति बन्दा मुख्यमन्त्री कार्कीका आसेपासेहरू नै समितिमा हाबी हुने गरेका छन् । 

गत वर्षको ठेक्का मुख्यमन्त्रीका भाञ्जा नाता पर्ने स्थानीय जगत राईले पाउने आशा गरेका थिए । तर, उनलाई ठेक्का नपरेपछि फेसबुकमा उनले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध मनपरी लेखेका थिए । 

यस पटकको बजेटमा असन्तुष्ट रहेका एमाले सांसदहरू मुख्यमन्त्रीले पोखरीमा सरकारी पैसा डुबाएको आरोप लगाउँछन् । 

पाँचथर जस्तो विकट र अत्यावश्यक मानिने फेमे खोला पुल निर्माणका लागि सरकारले जम्मा २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

आधा फिदिम र उत्तरका धेरै पालिका जोड्ने खोलाको पुलमा यति थोरै पैसा छुट्याएको सरकारले मुख्यमन्त्रीको गाउँको पोखरीमा भने सधैं करोडौं–करोड छुट्याउने गरेको छ । 

‘आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको यही हो’ एमालेका एक सांसदले भने ।