रायमाझीको माग बमोजिम उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

विराटनगर । सन्त नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित फाउण्डेशनले विराटनगर महानगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ४ नम्बर वडा कार्यालय र वडाध्यक्षबिरुद्ध दिएको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

फाउण्डेशनका तर्फबाट अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद रमेशजंग रायामाझीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको मुद्दामा अदालतले सोमबार आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । 

फाउण्डेशनले बनाउँदै गरेको भवनका लागि घरबाटो सिफारिस दिन वडा कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । नक्सा पास र घरबाटो सिफारिस नभई छ तलाको भब्य भवन निर्माण भई सकेको छ । 

विराटनगर–४ मा रहेको निजी जमिनमा सरकारको लगानीले ६ तले भवन बनिसकेको छ । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउण्डेशनलाई निजी र सरकारी जमिनमा बनाइएको भवनका लागि तिनै तहको सरकारले ९ करोड रुपैंयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।

अध्यक्ष रायामाझीलगायतले अन्तरिम आदेशको माग गरेर दिएको मुद्दामा उच्च अदालतले यसअघि २७ गते बिपक्षका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सोमबारको पेशीमा न्यायाधीशद्वय धु्रवराज चन्द र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि फाउण्डेशन अन्योलमा परेको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएको भए मुद्दाको पक्ष र बिपक्ष दुबै यथास्थितिमा रहनु पर्ने थियो ।

आदेश नदिएको खण्डमा अल्पकालिन थयास्थितिमा रहन महानगर र वडा कार्यालय बाध्य हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दुबै पक्षले आदेश नमाने अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ ।

तर, अन्तरिम आदेशनै नभएको अवस्थामा फाउण्डेशनमा ९ करोड लगानी भई सकेको भवन तयार गर्न अव के गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । 

महानगरका कानुनी सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र थापाले अन्तरिम आदेश नभए पनि अदालतमा मुद्दा कायम रहेको बताए । घरबाटो प्रमाणितको अधिकार वडा कार्यालयसँग रहन्छ । 

ब्यक्तिको नामको जमिनमा सरकारी लगानीमा निजी जमिनमा बनेको भवन भएकाले सिफारिस नदिइएको वडा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले दिएको ६ कट्ठा ऐलानी जमिन र सञ्जीव रिजालको नाममा दर्ता रहेको थप ७ कट्ठाको बीच भागमा भवन बनेको छ । सो जमिनका वारेस अशोक रिजाल र राजेन्द्र खनाल छन् । 

भवन निर्माण अगावै खोलाको जमिन मिचिएको आरोप लगाएर स्थानीयले अवरोध पनि गरेका थिए । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आए बनिसकेको भवनका लागि घरबाटो सिफारिसको आदेश अदालतबाट हुने सम्भावना देखिएको अर्का कानुनी सल्लाहकार डिल्ली घिमिरेले बताए । 

सोमबार पक्ष बिपक्षको बहस सकिएपछि कार्यालय समय सकिने बेलामा आदेश भएकाले आदेशमा लेखिएको भूमिका भनें आपूmहरुले प्राप्त गरी नसकेकाले त्यसबारे अर्काेदिन मात्रै बताउन सकिने घिमिरेको भनाइ छ । भवन तयार हुँदासम्ममा सरकारले १५ करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ ।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष सरकारको रकम लागेको भवनको लगानी त्यसै खेर नजाले बताएका छन् । उनका अनुसार भवन बनिसकेको जमिन खरिद गरेर फाउण्डेशनका नाममा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
२–२ सय जना अट्ने दुई वटा र १ हजार जनासम्म अट्ने एउटा सभाहल रहने भवनमा कूल ५६ वटा कोठा हुनेछन् । 

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराई २०१५ सालमा सभामुख, २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख पनि भएका थिए । उनी २०५६ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

२०४८ मा नेपाली कांग्रेसको सभापनि भएका थिए । सन्तका रुपमा जीवन बिताएका नेताको नाममा सरकारी लगानीमा निजी जमिनमा भवन बनाइएकाले यसको चौतर्फी चर्चा भएको छ ।