प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : सामुहिक राजश्व संकलन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय

विराटनगर, १५ कात्तिक : कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुहिक राजश्व संकलन सम्बन्धि विधेयक २०८० लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा भएका बजेट होलिडे लगायतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विशेष अवस्थामा पनि राजश्व संकलन गर्ने बाटो खोल्न विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनाबिभागीय मन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

‘आजको बैठकले कोशी प्रदेश सामुहिक राजश्व संकलन सम्बन्धिको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ’ मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशमा विभिन्न कारणले राजश्वहरु संकलन हुन नसकेको अवस्था आएको बेलामा नियमित गर्न यो विधेयक आवश्यक भएर सरकारले ल्याउन लागेको हो, विगतमा पनि बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित राजश्व संकलन गर्न कठिनाई भएको थियो, त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै विधेयक तयार पारिएको छ, अब प्रदेश सभामा पेश हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको प्रस्ताव अनुसार जापानको इवाते प्रान्तको तोमु नगरसँगको भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न गरेको आग्रह अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । त्यसैगरी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसबाहेक आदिवासी जनजाती आयोग र थारु आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुले तयार पारेर प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेश सरकारमा पेश भएका बार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई पनि प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले बताए ।