जेनजी आन्दोलनको अवधिमा छुटेको सवारी दर्ताको जरिवाना नलाग्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनको अवधिमा सवारी साधनको नविकरण तथा लाइसेन्स नविकरणको म्याद गुज्रिएका सेवाग्राहीलाई जरिवाना छुट दिने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द भएका कारण त्यस अवधिमा नविकरणको समय गुज्रिएर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको बताए । जेनजी आन्दोलनमा सेवा प्रवाह बन्द हुने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी र विर्तामोडमा क्षति पुगेको थियो । 

दुबै कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि सर्भर पुनस्र्थापना भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण लगायतका सेवाहरू सुचारु गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३९ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन विकास आयोजना विराटनगर, पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टा र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई विराटनगरका लागि ३९ जनाले जागिर पाउने गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

जस अन्तरगत पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरमा १५, जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई विराटनगरमा १०, पर्यटन कार्यालय धरानमा ७ र पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टामा ७ जनाका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि नवौं तहसम्मका कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति पाउने छन् ।

यसअघि नै सचिवालयमार्फत क्यूआर कोडबाट रकम असुली गरेको आरोप लागेर विवादित बनेका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलकै प्रस्तावमा ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

मन्त्री मण्डल सरकारबाट हट्नुपर्ने कांग्रेसभित्रै आवाज उठिरहेको र जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतिको नीति बनाएको प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजनाका नाममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने नागरिक समाजका अगुवाले बताए ।