हचुवाको भरमा सार्वजनिक बिदा लाद्‌दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । लगातारको राजनीतिक अस्थिरता, गतिहीन कार्यशैली र  खर्चको ठूलो आकारले लगातार आलोचनाको केन्द्रमा परिरहेका प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक सार्वजनिक बिदा थपेर पनि बदनाम बनिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकार पनि यो मामिलामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे हचुवाकै भरमा निर्णय गर्दै बिदा दिंदै आएको छ । यसअघिका सरकारहरूले गरिरहेको यस्तो कमजोरीलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ।

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरेर संघले दिने बाहेक वर्षमा ६ वटा सार्वजनिक बिदा प्रदेश सरकारहरूले दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही ६ वटा बिदा दिने क्रममा प्रदेश सरकारले बिना सुझबुझ र अध्ययन बेगर नै निर्णय लिने गरेको छ । यसकै एउटा उदाहरण हो राधाकृष्ण रथयात्रामा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका लागि दिइएको सार्वजनिक बिदा ।

हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विराटनगरमा निकालिने रथयात्रा ९३ वर्षदेखि निरन्तर आयोजना भइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो रथयात्रा आयोजना हुने ठाउँ नै विराटनगर हो । पछिल्ला केही वर्ष यता मोरङको विराटनगरबाहेक झापा र सुनसरीका केही स्थानमा सानो आकारमा रथयात्रा निस्कने गरेको छ । मुख्य रूपमा विराटनगरमा निस्कने तथा झापा र सुनसरीका केही ठाउँमा सानो आकारमा आयोजना हुने रथयात्राका लागि कोशी सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लाको सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्ने निर्णय लिएको छ ।

यसको अर्थ मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने नागरिकता र राहदानी सेवाबाहेक सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू ठप्प हुनेछन् । गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार दसैं र तिहार बिदाका ६ दिनबाहेक अरू सबै बिदामा नागरिकता र राहदानी सेवा भने सञ्चालनमा रहने गरेको छ । बाँकी अरू सबै सार्वजनिक सेवाहरू बिदामा ठप्पै हुन्छन् ।

नेपालको प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू कोशी प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई अपरिपक्व, अव्यवहारिक र कर्मचारी खुशी पार्न जनतालाई दिइएको सास्तीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एवम् प्रशासनयन्त्रका विज्ञ डा. विमल कोइराला ‘प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा हौसिएर बिदा दिएको’ बताउँछन् ।

‘मुख्य रूपमा विराटनगरमा रथयात्रा आयोजना हुने हो, झापा र सुनसरीका केही ठाउँमा सानो–सानो रूपमा निस्कने हो,’ कोइरालाले उद्घोषसँग भने, ‘जहाँ–जहाँ रथयात्रा निस्कन्छ, स्थानीय सरकारले त्यही ठाउँमा बिदा दिनुपर्छ । प्रदेशले हौसिएर १४ वटै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । यसले उत्पादकत्व मात्रै घटाउँदैन, सेवाग्राही नागरिकलाई मर्कामा पनि पार्छ ।’

जात्रा र पर्वहरूबारे बिदा दिन प्रदेश सरकारको साटो स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । यस्तो अभ्यास कोशीमा हुँदै पनि आएको छ । यसपटकको गाईजात्रामा इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।

नेपालका सफल र अनुभवी प्रशासकका रूपमा चिनिएका डा. कोइरालाले भने जस्तै राधाकृष्ण रथयात्राको बिदा मंगलबार ती जिल्लाहरूमा पनि कार्यान्वयन हुँदैछ, जहाँका सर्वसाधारणलाई रथयात्राबारे कुनै जानकारीसमेत छैन । 

‘सोलुमा रथयात्रा कतै आयोजना हुँदैन किनभने अहिलेसम्म यसबारे केही जानकारी आएको छैन,’ सोलुखुम्बुकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले भनिन्, ‘बरू यहाँ धुमधामका साथ लाखेजात्रा, हिले जात्रा आयोजना हुन्छ । रथयात्रा आयोजना हुँदैन ।’ जिल्लामा कतै रथयात्रा आयोजना नहुने भए पनि प्रदेश सरकारले दिएको बिदा सोलुमा कार्यान्वयन हुने उनले जानकारी दिइन् ।

संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले पनि जिल्लामा रथयात्रा हुनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अर्को हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले आफू ताप्लेजुङमा भर्खरै आएको बताउँदै आइतबार साँझ उद्घोषसँग भने ‘यहाँ रथयात्रा हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन । अब पर्सी मंगलबार हेरेर तपाईंलाई जानकारी दिनेछु ।’

प्रजिअको यही भनाइले मात्रै होइन, ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरूलेसमेत जिल्लामा रथयात्रा निस्केको थाहा नभएको बताएका छन् । हिमाली जिल्लाबाहेक बहुसंख्यक पहाडी जिल्लाहरूमा पनि रथयात्रा आयोजना हुँदैन । कृष्ण मन्दिरहरूमा जन्माष्टमी पर्व मनाइन्छ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका लागि संघीय सरकारले नै सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ । 

‘हाम्रो जिल्लामा रथयात्राका लागि बिदा दिनु सरकारको हावादारी निर्णय हो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘रथयात्रा आयोजना हुने ठाउँमा बिदा दिएर अन्यत्रको कामकाज सुचारू गर्नु राम्रो हुन्थ्यो । तर, काम केही गर्न नसकेको प्रदेश सरकार प्रभाव देखाउन बिदा मात्रै थोपर्छ । यो गलत चलन हो ।’

त्यसो त राधाकृष्ण रथयात्रासहित कोशी प्रदेशमा ६ वटा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय  प्रदेश सरकारले २०८० चैत ९ मा गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री थिए । 

कांग्रेस नेता कार्की नेतृत्वको सरकारले रथयात्राका दिन प्रदेशभरी बिदा दिने त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको थियो । उनीपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर, एमाले नेता कार्की  नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही कमजोरीलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले रथयात्रामा प्रदेशभरी बिदा दिने निर्णयमा कमजोरी भएको घुमाउरो रूपमा स्वीकार गरे ।

‘यो चोटी बिदा दिइहालियो,’ मन्त्री अधिकारीले भने ‘यसबारे अर्कोपटक सोच्न सकिन्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ‘पाट्ली’ बिदा दिन सकिन्थ्यो । यो कोणबाट उठेको आवाजलाई हामीले मननयोग्य र रचनात्मक मानेका छौं ।’ 

आउँदो वर्ष यसबारे प्रदेश सरकारले सोच्ने बताउने मन्त्री अधिकारीको भनाइबाटै पनि सरकारले अध्ययन बेगर नै बिदा घोषणा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशले निश्चित वर्ग र भूगोल लक्षित सार्वजनिक बिदाको अभ्यास धेरैपटक गरिसकेको छ । यही वर्ष प्रदेश सरकारले दिएका धेरै बिदाहरू त्यस्तै छन् । 

प्रदेशको राजपत्र अनुसार २०८१ बैशाख २ मा सिरूवा पर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै बिदा दिइएको थियो । भदौ २३ को ऋषिपञ्चमी पर्वमा पनि महिला कर्मचारीलाई मात्र बिदा दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै कात्तिक २३ गते छठ पर्व समापनका दिन र कात्तिक २५को फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन भने प्रदेशभर बिदा दिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रशासनयन्त्रका जानकारहरू कर्मचारीहरूको प्रस्तावलाई राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लेर सदर गर्दा कोशी प्रदेशमा हचुवाका भरमा सार्वजनिक बिदाहरू थोपरिने गरेको हो ।

‘कर्मचारीले बढी बिदा लिन खोज्नु अनौठो होइन तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा विचार पुर्‍याउनु पर्छ,’ कोशी सरकारका एक जना पूर्व मन्त्रीले भने, ‘यो हिसाबले हेर्दा कोशीमा हामी सफल देखिएनौं । विराटनगर वा झापामा रथयात्रा हुँदा ताप्लेजुङका जनताले सार्वजनिक सेवा नपाउने अवस्था कुनै पनि अर्थमा न्यायपूर्ण होइन । सरकारले राम्रो काम गरेर उपस्थिति र अस्तित्व दर्शाउने हो, बिदा लादेर होइन ।’