रेडक्रसलाई फेरि राजनीतिक भागबण्डा

विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी महासंघ (आईएफआरसी) को चेतावनी हुँदाहुँदै पनि  कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले नेपाल रेडक्रसमा फेरि भागबन्डा गरेका छन् ।

नवगठित नौ सदस्यीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा जनकपुर घर भएका कांग्रेसका विनोदकुमार शर्मा छन् । त्यस्तै एमालेबाट नेपालगञ्जका मीनबहादुर मल्ललाई महामन्त्री बनाइएको छ । मल्ल हाल एमाले जिल्ला कमिटी बाँकेका सचिवालय सदस्य छन् ।

त्यस्तै कोषाध्यक्षमा कांग्रेसका लोकदर्शन श्रेष्ठलाई राखिएको छ । एमालेबाट पोखराका हरि बराल उपाध्यक्ष छन् । रेडक्रस कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सदस्यहरूमा एमालेबाट ओखलढुंगाकी कान्ति राजभण्डारी, एमालेकी काठमाडौंकी सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, कांग्रेसका हेमराज ओझा (गृहमन्त्री रमेश लेखक कोटा कैलाली), बागलुङका डा गंगाधर अधिकारी र इञ्जिनियर दोलखाका प्राडा हरिदर्शन श्रेष्ठलाई पनि तदर्थ समितिमा राखिएको छ ।

साउन ९ गते नवगठित नौ सदस्यीय समितिमा ५ जना कांग्रेस र ४ जना  एमालेसँग आवद्ध छन् । कांग्रेसबाट अध्यक्ष शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ, सदस्यत्रय डा अधिकारी, वस्ती र प्राडा श्रेष्ठ छन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष बराल, महामन्त्री मल्ल, सदस्यद्वय राजभण्डारी र सूर्यकुमारी श्रेष्ठ छन् । 

चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै समानान्तर कमिटी विघटन गरिएको जानकारीसहित ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटी बनाइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पत्र रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयमा गत साउन ९ गते दर्ता भएको छ ।

यो समितिलाई ३ महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव गराउन अवधि दिइएको छ ।

रेडक्रसलाई पुनः दलीय भागबन्डामा फसाउन लागिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै    रेडक्रसका सरोकारवालाहरूले साउन ८ गते नै  आईएफआरसी र सीएमसी टीमलाई समेत इमेलमार्फत् सचेतसमेत गराइएको थियो ।

जेनेभाले गत जेठ अन्तिममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सुधार नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनीसहित पत्राचार गरेको थियो । गभर्निङ बोर्डको १२ जुनको निर्णयअनुसार नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन र नया“ कार्यसमिति चयनको लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आग्रह स्वीकार्दै दिइएको म्याद शुक्रबार नै सकिएको छ ।  अब आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवगठित भागवण्डाको समितिलाई नै मान्यता दिने होकि होइन प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।