धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धि फिर्ता

सुनसरी । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले खानेपानीको शुल्क र महसुल बृद्धि फिर्ता लिने सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत बिभिन्न १० राजनीतिक दल र नगर प्रमुख साम्पाङबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

तीन सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल र नगर प्रमुख साम्पाङबीच आइतबार भएको ६ घण्टा लामो वार्ता सफल भएसँगै दलहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

सहमतिबारे सोमबार सर्वदलीय बैठक बसेर पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे बिस्तृत जानकारी दिने उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । वार्तामा खानेपानी महशुलमा गरिएको बृद्धि तत्काललाई स्थगित गर्ने, खानेपानी बोर्डको पूर्णताबारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने र सात दिनभित्र बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ । 

दिउँसो साढे २ बजेदेखि सुरु वार्ता रातिसम्म पनि सहमति नहुने संकेत देखिएपछि उपमहानगर कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका उपभोक्ता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले वार्ता टोलीलाई भित्रै थुन्ने तयारी गरेका थिए । त्यसपछि दवावमा परेका वार्ताकर्ताहरु सहमती गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।

वार्तामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्ष तथा नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा, वडा १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई, आन्दोलनरत दलहरूबाट नेपाली कांग्रेसका श्याम पोखरेल, नेकपा एमालेका हर्कजङ एभेङ, नेकपा माओवादीका चोत्लुङ, जसपाका सुमन चेम्जोङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका रेवतीरमण राई र रास्वपाका ठाकुरबहादुर कार्की सहभागी थिए । यस्तै दलहरूबाट वार्तामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अमर इजम, संघीय लिम्बुवानका मोहनकुमार तिगेला, राष्ट्रिय साझा पार्टीका भूपी कोयू पनि सहभागी थिए ।

पानीको शुल्क र महसुल बढाइएपछि बिभिन्न १० राजनीतिक दलले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । 

साउन ११ गते धरानमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलले खानेपानीको शुल्क र महसुल पुरानै कायम गर्न माग राख्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

अल्टिमेटम दिंदा पनि महसुल नघटाएपछि राजनीतिक दलहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । 

खानेपानीको महसुलमा ९ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि धरानका राजनीतिक दलहरु आन्दोलित बनेका उनीहरुले विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया, वडा कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण र खानेपानी बोर्डको धरान कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी गरेका थिए । 

तर तालाबन्दी नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएपछि खानेपानी बोर्डमा लगाएको ताला खोली उनीहरुले बिहिबारदेखि धरान उपमहानगरपालकिाको कार्यालय केन्द्रित आन्दोलन चर्काएका थिए ।