हामीले टुंगो लगाउने होइन, सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो: जवेगू, समाधान हुन्छ भन्ने विश्वस्त भएर नै वार्तामा आएका हौं: राई

विराटनगर । प्रदेश सभाबाट ‘कोशी प्रदेश’ नामकरणपछि चर्किएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलन अन्ततः वार्तातर्फ सहज रुपमा प्रवेश गरेको छ । पहिचान पक्षधर संघसंस्थाहरु सम्मिलित ११ सदस्यीय वार्ता टोलीले बिहीबार कोशी प्रदेश सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक भएको र आफूहरु वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त भएको बताएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ पुनः नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिबीचको पहिलो वार्ता केही औपचारिकता पूरा गर्दै सकिएको छ । वार्ता शुक्रबार विहान ८ बजे पुनः बस्ने गरी टुंगिएको कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगूले जानकारी दिए । 

मन्त्री जवेगूले वार्ता सकारात्मक भए पनि सवै कुरा वार्ता समितिले टुंगो लगाउन नसक्ने बताए । समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सहमति भएका बिषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिए । उनले नामकरणपछि उठेका विषयमा वार्तामा छलफल भएको बताए । 

‘वार्तामा के के कुरामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बिषयमा भोलिको मितिले अर्को बैठकमा मात्रै हामी यो बिषयमा छलफल गर्छौं, त्यसपछि मात्रै छलफलको बिषय जानकारी गराउँछौं’ मन्त्री जवेगूले भने, ‘हामीले वार्तालाई टुंगो लगाउने होइन, उहाँहरुसँग बसेर सहमतिका साथ हामीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो, सरकारले हामीले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश संसदमा टेबुल गर्छ, संसदलाई नामकरण खारेजी गर्ने हो कि, नयाँ दिने हो कि, त्यै यथावत राख्ने हो भन्ने टुंग्याउने अधिकार हुन्छ ।’

मन्त्री जवेगूले आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच औपचारिक रुपमा वार्ता सुरु भएको बताउँदै तत्कालै एकैछिनमा निश्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए । वार्तामा विषयले प्रवेश पाएकोको कुरालाई सरकारलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

उनले वार्ता भन्ने कुरा धेरै लामो समयसम्म चल्ने बताए । वार्ताका क्रममा उठेका बिषयहरु एकैछिनमा पूरा हुन नसक्ने भएको हुनाले शुक्रबार विहान ८ बजे एक घण्टाका लागि दोस्रो बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘त्यसपछि के–के कुरामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बिषयमा भोलिको मितिले अर्को बैठकमा मात्रै हामी यो यो बिषयमा छलफल गर्यौ भनेर जानकारी गराउँछौं’ जवेगूले भने, ‘वार्ता निश्कर्षमा टुंगिनेमा हामी प्रयास रहनेछ ।’

कोशी नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता युवराज राईले पनि पहिलो वार्तामा केही बिषयहरुले प्रवेश पाएको जानकारी दिए । वार्तालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको र शुक्रबारको दोस्रो वार्तापछि थप प्रगति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कोशी नाम खारेजको बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराउन आवश्यक गणित र संसदीय प्रक्रियाको हिसाव मिलाउने काम भने सरकारकै भएको प्रतिक्रिया दिए । आफूहरु वार्ताबाट माग सम्वोधन हुन्छ भन्ने विश्वास भएर नै वार्तामा आएको जानकारी दिए ।

‘गणितको हिसाबले, संसदीय हिसाबले बहुमत पुर्‍याउने वा कम पुर्‍याउने भन्ने चैं सरकारको तर्फबाट गर्ने काम हो, हामी पहिचानवादीहरुको तर्फबाट आफ्नो कुरा राख्ने हो, हाम्रा कुराहरु पुर्‍याउने प्रयास गछौं भन्ने आश्वासन दिनु भएको छ’ प्रवक्ता राईले भने, ‘वार्ता छलफल नै हो जे कुराको लागि पनि निश्कर्षमा पुग्ने, हामीहरु वार्ताबाट पनि समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएर नै आएका हौं ।’ 

पहिलो वार्तामा माग सम्वोधनका वैकल्पिक बिषयहरु, सहमति जुटाउन सकिने उपाय र त्यसमा कुन दलको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बिषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको जनाइएको छ । 

उनले अहिले नै कोशी नामको विकल्पमा वार्ता टोलीको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने अर्को नाममा छलफल नगरेको जानकारी दिए । उनले अहिले नै अर्को नाममा प्रदेशको पुनः नामकरण हुने अवस्था नरहेकोले नामको बिषयमा छलफलै नगर्ने स्पष्ट पारे । राईले भने, ‘पुनः नामकरण हुन्छ भनेर जब भैसक्छ अनि मात्रै अघि बढ्छ, अहिले अर्को नाममा छलफल हुने अवस्था छैन ।’

सरकारी वार्ता समितिले माघ १० गते असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दै पत्राचार गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते मन्त्री जवेगूको संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

वार्तामा पहिचान पक्षधरको तर्फबाट प्रदेश नं १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्द आङ्बुहाङ, किरात राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सहभागी भएका थिए ।

तत्कालिन प्रदेश १ को प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो ।