रुग्ण उद्योग जोगाउन प्रदेश सरकारले बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने माग

विराटनगर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका बन्द तथा रुग्ण उद्योग संरक्षण, पुनः सञ्चालन र औद्योगिक वातावरण पुनर्जीवित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन र रोजगारमुलक उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने गरी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

उद्योगीहरूले पछिल्ला केही वर्षयता कोभिड महामारी, कमजोर बजार अवस्था, उच्च उत्पादन लागत, ऊर्जा शुल्क वृद्धि, वित्तीय संकट, दक्ष जनशक्ति अभाव तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका धेरै उद्योग बन्द भएको बताउँदै आएका छन् । 

साथै, अर्धसञ्चालित वा रुग्ण अवस्थामा पुगेकाका उद्योगलाई प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा पुनर्जीवन प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

उद्योग संचालन लागत बढ्दै जाँदा उत्पादन घटेको र बजार प्रतिस्पर्धा कमजोर बनेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समेत त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी उद्योगमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

रुग्ण अवस्थामा रहेको एक उद्योगका सञ्चालकले संघीय सरकारले थालेको पहललाई प्रदेशस्तरबाट प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशमा रहेका उद्योग जोगाउनु प्रदेश सरकारकै दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यहाँ सयौं मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन्, उद्योग बन्द हुने अवस्थाले उनीहरूको रोजगारी मात्र होइन, परिवारको जीविकोपार्जनसमेत संकटमा पर्छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले उद्योग पुनरुत्थानलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

ती उद्योगीले प्रदेश सरकार रुग्ण उद्योगप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उद्योग बन्द हुँदा त्यसको असर उद्योग सञ्चालकमा मात्र सीमित नहुने, हजारौं श्रमिक, स्थानीय बजार, यातायात, बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उनले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड महामारीयता धेरै उद्योग आर्थिक रूपमा थलिएको बताउँदै आएका छन् । 

कतिपय उद्योग अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने केही उद्योग बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् । 

भूकम्प, महामारी र बजार मन्दीले पुराना उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशकै पहिलो उद्योगका रूपमा विसं १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिलसहित मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं उद्योग लामो समयदेखि बन्द वा अर्धसञ्चालित अवस्थामा छन् । 

उद्योगीहरूका अनुसार ती उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारले मात्रै ती उद्योग संचालनको पहल गर्न कठिन छ ।

निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारले औद्योगिक पुनरुत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिंदै आएका छन् । 

उक्त कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान, विद्युत् महसुल छुट, कर तथा भन्सारमा राहत, दीर्घकालीन लिज सुविधा र श्रम व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सकिने उद्योगीहरूको धारणा छ । 

अहिले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहे पनि समस्याग्रस्त उद्योगमा पूँजी अभावका कारण आधुनिकीकरण गर्न कठिन भइरहेको जनाइएको छ । त्यस्ता उद्योगको हकमा प्रदेश सरकारले नै थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले हाल सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगलाई पुनः संचालन हुने अवस्थामा पु¥याउन संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वित कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा प्राथमिकता दिन सके औद्योगिक क्षेत्र पुनः सक्रिय बन्ने बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्नसक्ने बताए । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही सम्बोधनको प्रयास गरेकोप्रति आशावादी हुन सकिने उनको भनाइ छ । अब प्रदेश सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने तर रुग्ण अवस्थाका उद्योगलाई पुनः संचालन गर्न केही पहल र प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

‘खत्तमै भइसकेको उद्योगमा पनि त्यति धेरै औद्योगिक संरचनाहरू छन्, हरेक कुरामा राजनीतिमात्रै गरेर खाने भाडो मात्रै बनाउनु हुँदैन, प्रदेश तहबाट पनि प्रयास हुनुपर्छ’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘त्यसता उद्योगसँग पर्याप्त जग्गा र मेसिनरी छन्, अपग्रेड गर्दा चल्न सक्नछन् भने प्रदेश सरकारले पनि केही गर्न सक्नुपर्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारको हात खुट्टा संघीय सरकारले नै बाँधेको जस्तो देखिन्छ, ऐन नियम स्पष्ट छैनन्, यसै कारणले प्रदेशबाट खासै काम हुन सकेको छैन, सवै संघमा केन्द्रीत छन् ।’

उनले अब प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो पावर प्रयोग गर्नुपर्ने समय आएको बताए । 

विशेष गरी रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने उद्योगलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिने अध्यक्ष राठीले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशलाई ‘औद्योगिक पुनरुत्थान विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिंदै आएका छन् । जसका लागि खाली अवस्थामा रहेका औद्योगिक संरचना उपयोग, पुराना मेसिनरीको आधुनिकीकरण तथा निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्धनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन सके विराटनगर–सुनसरी क्षेत्र पुनः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना अझै कायम रहेको जनाइएको छ ।