कार्यकर्ता पोस्ने योजनामा सरकार, योजना बैंकमा सरकारको मनपरी

विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशका बहुसंख्यक मन्त्रीहरूको दबाबकै भरमा कोशीको योजना बैंकमा टुक्रे योजनाको बाढी लागेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू खुशी पार्नकै लागि सरकारले सयौं साना आयोजनालाई बजेटमा समेटेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको योजना बजेटमा समेट्नकै लागि रातारात पाँच सय हाराहारी योजना प्रदेश योजना बैंकमा समावेश गरेको हो । 

केही दिन अघिसम्म ४० हजार हाराहारीका योजनाहरू मात्रै योजना बैंकमा समावेश रहेको कोशीमा आइतबार प्रदेशसभामा बजेट पेश हुने बेलासम्ममा यो संख्या ५० हजार नाघेको छ ।

‘सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सबैले आफ्नो कार्यकर्ताको मन राखिदिने भन्दै एक डेढ लाखसम्मका योजना जबरजस्ती समावेश गर्न लगाएका छन्,’ प्रदेश योजना आयोगका एक जना कर्मचारीले भने ‘आइतबार बिहानसम्म पनि योजना बैंकमा जबरजस्ती योजनाहरू थप्ने काम भएको छ ।’ 

सत्तारुढ एमाले कांग्रेसका नेताहरूको जबरजस्तीकै कारण आइतबारसम्ममा ४६ हजार ५ सय १५ वटा नयाँ योजना बैंकमा समेटिएका छन् । 

कोशीमा अहिले ३ हजार ८ सय ९८ वटा विकास योजनाहरू चालु अवस्थामा छन् । त्यसमा नयाँ संख्या थपिएपछि यो संख्या ५० हजार ४ सय १३ वटा पुगेको छ । 

प्रदेश योजना आयोगका ती कर्मचारीका अनुसार योजना बैंकमा समेटिएका योजनामा मात्रै सरकारले बजेट दिन सक्छ । टुक्रे योजनाहरू बढी भएको र पहुँचका भरमा जस्तोसुकै योजनाहरू पनि पर्न थालेको र वडाहरूले गर्ने खालका कार्यक्रममा प्रदेश केन्द्रित भएको भन्ने आलोचना बढेपछि योजना बैंक स्थापना भएको थियो ।  

‘बजेट निर्माण हुनुभन्दा केहीअघि नै योजना बैंक बन्द गरेर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट बनाउनुपथ्र्यो,’ योजना आयोगका ती कर्मचारीले आइतबार साँझ भने ‘तर, यहाँ त आज(आइतबार) बिहानसम्म पनि योजना बैंक खुला थियो । एक डेढ लाखसम्मका योजना हजारौं छन् । आज पेश भएको बजेटमा ती सबै टुक्रे योजनामा कार्यकर्तालाई टेन्डर मार्फत राज्यको पैसा खान दिने सुविधा दिइएको छ ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै योजना बैंकमा साढे चार सयदेखि ५ सय नयाँ योजनाहरू जबरजस्ती समावेश गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा आइतबार बजेट पेश गरिसकेपछि कोशीका विपक्षी दलका नेताहरूले नयाँ बजेट कनिका छरे जसरी आएको र कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

वार्षिक बजेट होस् अथवा नीति कार्यक्रम, सत्तारुढहरूको समर्थन र विपक्षीको विरोध नेपाली सन्दर्भमा आम कुरा भइसकेको छ । 

यद्यपि माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले सार्वजनिक रुपमा लगाएको यस्तो आरोपलाई सघाउने प्रमाण सरकार आफैले योजना बैंकमार्फत खडा गरिदिएको छ । 

‘अहिलेको सरकारले योजना बैंकको त धज्जी नै उडाएको छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र कनिका छरे जसरी बजेट आएको छ । यो एमाले र कांग्रेस कार्यकर्तामुखी बजेट हो । आम जनता आशावादी हुनै नसक्ने गरी बजेट आयो ।’

उनका अनुसार यस पटकको बजेटमा केही हजारको आकारमा पनि योजनाहरूमा बजेट पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएका छन् ।  

‘योजना बैंकमा रातारात सयौं टुक्रे योजनाहरू समावेश गरिनु, ती सबै योजनाहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको जोडबलमा समावेश हुनुले यही संकेत गर्छ’ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र लामो समय आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेका नेता आङ्बोले भने ‘सोही कारण यो बजेटले न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ न कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुने संकेत गरेको छ ।’

एउटा निश्चित समयसम्म योजना बैंकमा समावेश गरिएका योजनाहरूमा मात्रै  बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसले योजनाहरू नदोहोरिने, पहुँचका भरमा योजना समावेश नहुने विश्वाससहित योजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि अहिलेको सरकारले यसको सबैभन्दा धेरै खिल्ली उडाएको पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाइ छ ।

त्यसो त नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा मन्त्री मगरले संघीयतापछि प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिलाई महत्वसाथ प्रस्तुत गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी कित्ताले व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसलाई चिर्न उपलब्धी समेट्नु अनिवार्य भएको मन्त्री मगरको भनाइ थियो ।

यद्यपि उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटले संघीयताको बद्नामी मात्रै निम्त्याउने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । 

‘खुद्रे र टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तहलाई दिउँ, प्रदेश अलि उपलब्धिपूर्ण योजनामा जाउँ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व मान्दै मानेन,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘यस्तो शैलीले संघीयता बद्नाम मात्रै हुन्छ । हेर्दै गर्नुस् रातो किताब आउँदै गर्दा हजारका योजनाहरू पनि हुने छन् । यो प्रदेश सरकारको उल्टो गतिको यात्रा हो ।’

पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो बजेटको स्रोत नै हावादारी र  भरपर्दो नभएको बताउँछन् । 

‘चालु आर्थिक वर्षमा नगद मौज्दात ५ अर्ब उब्रिने आँकलन नै गलत छ । 

आन्तरिक आय साढे ५ अर्ब पुग्ने आँकलन गलत छ,’ उनले भने ‘बजेटमा नयाँपन छैन, एक वर्षमा एकचोटी ल्याउने बजेट कर्मकाण्ड पूरा गर्न ल्याए जस्तो भयो ।’ 

उनका अनुसार सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेर नीति कार्यक्रम ल्याएको थियो । यही प्रदेशमा कुनैबेला कृषिमा ४ अर्बसम्म बजेट विनियोजन भएको थियो । यस पटक भने २ अर्ब १८ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासमेत बजेटमार्फत अघि सारेको छ । बजेटमा तान्त्रिक, ज्योतिष र वास्तुलाई पनि समेटिएको छ । 

‘ज्योतिष, वास्तु एवम् तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु’ आर्थिक मामिला मन्त्रीले भनेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले भने सरकारले वितरणमुखी बजेट नल्याएको दाबी गरे । 

‘प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बजेट आएको छ,’ उनले भने ‘सबैको सहयोग र सहकार्यमा यसको कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ उनले कार्यकर्तामुखी भन्ने आरोपको पनि अस्वीकार गरेका छन् ।