महसुल विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन, उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन

विराटनगर । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो ।

आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त सुचारु गर्न पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले  बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यो व्यवस्था एक पटकका लागि गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको  २२ अर्ब २४ करोड रूपैया बक्यौता छ । बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ ।